नेपाळच्या नव्या नकाशाला विरोध करणाऱ्या महिला खासदाराच्या घरावर हल्ला

काठमांडू : नेपाळ सरकारच्या वादग्रस्त घटना दुरुस्तीला विरोध करणाऱ्या खासदार सरिता गिरी यांच्या घरावर काही अज्ञात लोकांनी हल्ला केला आहे. तोडफोड करताना हल्लेखोरांनी त्यांना देश सोडून जाण्याचा इशाराही दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, खासदार यांनी यासंदर्भात पोलिसांना माहिती दिली होती, पण कुणीही त्यांच्या मदतीला पोहोचले नाही. त्यांच्या पक्षानेही त्यांच्यापासून अंतर ठेवले आहे. सरिता गिरी यांनी ट्विटरवर या हल्ल्याविषयी माहिती दिली.

विशेष म्हणजे, विवादित नकाशा कायदेशीर करण्यासाठी नेपाळ घटनेत बदल करीत आहे. जनता समाजवादी पक्षाच्या खासदार सरिता यांनी याला विरोध केला. त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी केली आहे, त्यामुळे पक्षही त्यांच्यावर संतापला आहे. नेपाळच्या संसदेत घटनादुरुस्ती प्रस्तावावर आपले मत व्यक्त करण्यासाठी खासदारांनी आपली मत मांडली. खासदार सरिता गिरी म्हणाल्या की, 'नेपाळ सरकारकडे पुरेसे पुरावे नसल्याने हा दुरुस्ती प्रस्ताव फेटाळावा.'

खासदार सरिता यांच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याचा सोशल मीडियावर निषेध होत आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते रणधीर चौधरी यांनी ट्विट केलं आहे की, 'आम्ही आज कोणत्या परिस्थितीत पोहोचलो आहोत. आज खासदारसुद्धा त्यांच्या घरात सुरक्षित नाहीत. सरिता गिरी यांच्या घरावर काही लोकांनी हल्ला केला, तोडफोड केली. हल्लेखोरांनी त्याच्याविरूद्ध आक्षेपार्ह शब्दही वापरले. आपण याचा निषेध करायला हवा. पण यात शंका आहे की सरकार यात सहभागी होईल'. रणधीर यांनी सरिता यांच्या ट्विटचा स्क्रीनशॉटही शेअर केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी नेपाळी भाषेत लिहिले आहे की 40-50 जणांनी त्यांच्या घरावर हल्ला केला आणि मुख्य दरवाजा तोडला'.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारताच्या गृहमंत्रालयाने एक नवीन नकाशा जाहीर केला. ज्यामध्ये कालापानी प्रदेशाचा देखील समावेश होता. नेपाळने भारताच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला. कारण नेपाळी कालापानी आणि लिपुलेखवर दावा करत आले आहेत. 8 मे रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कैलास मानसरोवरच्या 80 किमी लांबीच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले. हा रस्ता लिपुलेक खिंडीत संपतो. नेपाळने यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

त्यानंतर नेपाळने नवीन नकाशा जाहीर करत कालापानी आणि लिपुलेख हे भाग नकाशात आपल्या देशात दाखवले आहे. त्यानंतर हा नकाशा नेपाळच्या संसदेत मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. ज्यावर इतर पक्षाच्या नेत्यांनी देखील भारताशी चर्चा करुन हा वाद सोडवण्याचा सल्ला नेपाळ सरकारला दिला होता.