पुणे: हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेतंर्गत दोन लाखांपर्यंत थकबाकी होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार आहे. परंतु, विरोधकांनी या कर्जमाफीच्या व्याप्तीबद्दल अनेक शंका उपस्थित केल्या होत्या. केवळ दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केल्याने जास्त शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळू शकणार नाही, असेही विरोधकांचे म्हणणे होते.
मात्र, आता सरकारने लाभार्थ्यांची नेमकी संख्या प्रसिद्ध करून विरोधकांच्या आरोपांमधली हवा काढून घेतली आहे. नव्या माहितीनुसार राज्यातील ३० लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून २१ हजार २०० कोटी रुपये खर्च होतील. तसेच सरकार लवकरच दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही विशेष योजना अंमलात आणणार असल्याचे कळते.
'केंद्र सरकारच्या भरवशावर शेतकरी मदतीचं आश्वासन दिलं का?' फडणवीसांचा सवाल
तत्पूर्वी बुधवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीच्या धोरणासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. सरकारला कर्जमाफीच्या धोरणात बदल करावा लागेल. अन्यथा त्यांना रोषाचा सामना करावा लागेल. मुळात सरकारने व्यापक चर्चा करून कर्जमाफी जाहीर केली असती तर बरे झाले असते. मात्र, आता यानंतरही सरकार ऐकणार नसेल तर आम्हाला वेगळ्या भाषेत सांगावे लागेल, असा सूचक इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.
भाजपनेही ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयावर सडकून टीका केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार होते. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देणार होते. पण त्यांनी शब्द फिरवला. केवळ दोन लाखांची कर्जमाफी देऊन या सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांना एक नवा पैसाही दिला नाही, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.