पुणे महानगरपालिकेचा ‘मूर्तीदान घोटाळा’; गणेशभक्तांची घोर फसवणूक

भाविकांकडून विसर्जनासाठी दान घेतलेल्या मूर्तींची पुनर्विक्री 

Updated: Aug 31, 2020, 09:01 PM IST
पुणे महानगरपालिकेचा ‘मूर्तीदान घोटाळा’; गणेशभक्तांची घोर फसवणूक title=

पुणे: पुणे महानगरपालिकेने ‘मूर्तीदान’ उपक्रमाअंतर्गत भाविकांकडून विसर्जनासाठी दान घेतलेल्या मूर्तींची पुनर्विक्री करत मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप हिंदू जनजागृती समितीकडून करण्यात आला आहे. ‘मूर्तीदान’ उपक्रमाअंतर्गत भाविकांकडून विसर्जनासाठी दान घेतलेल्या मूर्तींची पुनर्विक्री करण्यासाठी अनुमती देत सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून मूर्तींची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. किती मूर्ती दान मिळाल्या, किती मूर्ती विकल्या, त्यातून मिळालेला पैसा कुठे आणि कोण वापरणार, या सर्व गोष्टी पालिकेच्या आवाहनावर विश्‍वास ठेवून त्यांना विसर्जनासाठी मूर्तीदान करणार्‍या भाविकांपासून का लपवल्या, असे अनेक प्रश्‍न यातून उपस्थित होतात. हा गणेशभक्तांच्या धार्मिक भावनांशी खेळ करणारा, तसेच भाविकांची आणि मूर्तीकारांची घोर फसवणूक करणारा ‘मूर्तीदान घोटाळा’च आहे, असा घणाघात हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

यावेळी त्यांनी पालिका प्रशासनाचा पत्रव्यवहार आणि मूर्तिदान घेणार्‍या ‘स्प्लेंडीड व्हिजन’ या गैरसरकारी संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांचे ‘स्टिंग’ व्हीडीओही पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आले. या पत्रकार परिषदेला गणेश मूर्तीकार संघटनेचे अध्यक्ष  प्रवीण बावधनकर, केशव कुंभार, ‘गार्गी फाऊंडेशन’चे विजय गावडे, ‘राष्ट्र निर्माण’ संघटनेचे पश्‍चिम महाराष्ट्र युवा संपर्क प्रभारी  दयावान कुमावत आणि हिंदु जनजागृती समितीचे मिलिंद धर्माधिकारी हेही उपस्थित होते.

एकीकडे पालिकेने नदीपात्रात विसर्जन करण्यास जबरदस्तीने बंदी लादली आहे, तर दुसरीकडे याचा गैरफायदा घेत मोठ्या प्रमाणात मूर्तीदान घेऊन सामाजिक संस्थांकरवी अवैधपणे त्याच्या विक्रीचा घाट घातला आहे. पालिका प्रशासन आणि सामाजिक संस्था यांना अशा प्रकारे विसर्जनासाठी दान घेतलेल्या मूर्ती परस्पर विकण्याचा अधिकार आहे का ?, या विक्रीत पालिकेच्या अधिकार्‍यांचे किती ‘परसेंट’ ठरले आहेत ?, विसर्जनासाठी दान केलेल्या मूर्ती विकून पुढील वर्षी पुन्हा त्यांची प्रतिष्ठापना करता येते का, तसेच हे धर्मशास्त्रदृष्ट्या योग्य आहे का ?, पालिकेला हिंदूंच्या धार्मिक कृतींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा आणि गणरायाला विकण्याचा अधिकार कोणी दिला, असे प्रश्‍न उपस्थित करत ‘या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे पालिका प्रशासनाने आम्हाला द्यायलाच हवीत’, अशी मागणीही श्री. घनवट यांनी या वेळी केली. हौदाच्या ठिकाणी ‘सोशल डिस्टंसिंग’ न पाळता विसर्जन होत असल्याचे दिसून येते; मग नदीपात्रात विसर्जनाला बंदी कशासाठी ? त्यामुळे पालिकेने गणेशोत्सवाच्या दहाव्या दिवशी भाविकांना गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी नदीपात्र खुले करावे, अशी मागणी करत या सर्व प्रकरणाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडेही तक्रार करण्यात येणार असून पालिका प्रशासनाच्या घोटाळ्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणीही घनवट यांनी सांगितले.

पुणे महापालिकेने मूर्तीकारांच्या पोटावरच पाय दिला 

यावेळी पुण्यातील गणेश मूर्तीकार संघटनेचे अध्यक्ष श्री. बावधनकर यांनी सांगितले की, एकीकडे ‘पीओपी’च्या मूर्तीमुळे प्रदूषण होते, असे पालिका सांगते. दुसरीकडे ‘पीओपी’च्या मूर्ती पुनर्विक्रीसाठी पालिका साहाय्य करते. हा पालिकेचा दुटप्पीपणा आहे. मूर्तीकारांनी श्रमपूर्वक बनवलेल्या मूर्ती कवडीमोल भावात विकून पालिकेने आम्हा मूर्तीकारांच्या पोटावरच पाय दिला आहे. या दान घेतलेल्या मूर्ती पुन्हा विकून पैसे गोळा करण्याच्या पालिका आणि सामाजिक संस्था यांच्या घोटाळ्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो आणि नागरिकांना आवाहन करतो की, आपली फसवणूक करणार्‍या पालिका प्रशासनाकडे कोणीही ‘मूर्तीदान’ करू नये; तसेच समस्त मूर्तीकारांनीही पालिकेच्या या भूमिकेचा संघटितपणे निषेध करावा, असे आवाहनही  बावधनकर यांनी या वेळी केले.

काय आहे प्रकरण?

* पुण्यातील विमाननगर भागातील ‘स्प्लेंडिड व्हिजन’ या नोंदणीकृत नसणार्‍या सामाजिक संस्थेने पालिकेला पत्र पाठवून दान केलेल्या मूर्ती संकलित करण्याची आणि पुढील वर्षी विक्री करण्याची अनुमती मागितली. या पत्रानुसार पालिकेचे सहआयुक्त श्री. राजेश बनकर यांनी ‘स्प्लेंडिड व्हिजन’ला तशी अनुमती दिल्याचे पत्रही दिले.

* ‘स्प्लेंडिड व्हिजन’कडून मूर्तीकारांना मूर्ती विकत घेण्यासाठी संपर्क. मूर्तीकारांना मूर्ती विकत घेऊन बिल न देता संस्थेच्या ‘लेटरहेड’वर लिहून देण्याविषयी सांगत अवैधपणे विक्री

* ‘स्प्लेंडिड व्हिजन’कडे वीस हजार मूर्ती असल्याचे ‘स्टिंग’मध्ये उघड; एका संस्थेकडे इतक्या मूर्ती असतील तर अशा अन्य संस्थांकडे मिळून किती मूर्ती असतील. त्या मूर्तींच्या विक्रीतून लाखो रुपयांची उलाढाल होत असणार. त्यामुळे या सर्व घोटाळ्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.