टिक-टॉक' वरील बंदी अखेर उठवली, मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय

मुंबई : तरुणांना वेड लावणाऱ्या 'टिक-टॉक' अ‌ॅपवर मद्रास हायकोर्टाने घातलेली बंदी मागे घेतली आहे. 'टिक-टॉक'वरील बंदीच्या अंतरिम आदेशावर विचार करुन निर्णय द्या. नाहीतर या अ‌ॅपवरील बंदी उठवण्यात येईल, असा आदेश सु्प्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाला दिले होते. त्यासाठी 24 एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार मद्रास हायकोर्टाने ही बंदी उठवली असून त्यामुळे कंपनीला दिलासा मिळाला आहे.

मद्रास हायकोर्टाने ३ एप्रिलला TikTokवर यासाठी बंदी केली होती, कारण त्यांचे म्हणणे होते की, या अ‌ॅपमुळे लहान मुलांवर वाईट परिणाम होतील. चीनी कंपनीने उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने सुनावणीच्या दरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कायम ठेवण्याचा आदेश दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच दिवशी या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 22 एप्रिलला ठेवली होती. पुढच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाला याबाबत शेवटचा निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशास आव्हान देणाऱ्या TikTok कंपनीने सांगितले की, ज्या समस्येशी आम्ही लढत आहोत, तो वाद इतर सोशल मीडिया मंचांबरोबर आहे, मात्र TikTok विरुद्ध निवडक कारवाई संविधानाच्या कलम 14चं उल्लंघन आहे. 

TikTok एक व्हीडिओ बनवण्याचं ‌अ‌ॅप आहे. त्याच्या लोकप्रियतेची कल्पना याच गोष्टींवर लावू शकता की, हे अ‌ॅप भारतातील तिसरं अ‌ॅप आहे. जे सर्वात जास्त डाऊनलोड झाले आहे. केवळ मार्च महिन्यात देशभरात 18.8 कोटी लोकांनी या अ‌ॅपला डाऊनलोड केलं आहे. भारतात चक्क 8.8 कोटी लोकांनी हे अ‌ॅप डाऊनलोड केलं आहे. पूर्ण जगभरात 50 कोटीपेक्षा जास्त लोक या अ‌ॅपचा वापर करतात.