जुनी कार स्क्रॅपमध्ये काढाल तर नव्या कारवर ५ टक्के सूट

मुंबई : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी (Nitin Gadkari)  जुन्या कार स्क्रॅप पॉलिसी (Scrap Policy)संदर्भात महत्वाची आणि मोठी घोषणा केली आहे. जुनी कार (Old Vehicles) स्क्रॅप करणाऱ्या ग्राहकांसाठी खुशखबर आहे. स्क्रॅब पॉलिसीचा फायदा घेत नवी कार खरेदी करण्यावर ५ टक्के सवलत  (5% discount on New Car) मिळणार आहे. 

पॉलिसीत अनेक फायदे 

नितीन गडकरींनी पीटीआयला दिलेल्या माहिती म्हटलं आहे की,'जुन्या गाड्या स्क्रॅपमध्ये टाकताना वाहन कंपन्या ग्राहकांना नव्या कारवर ५ टक्के सवलत देणार आहे.' वाहनांना स्वइच्छेने स्क्रॅपमध्ये टाकण्याची घोषणा २०२१-२२ मध्ये केंद्रीय बजेटमध्ये केली आहे.

गडकरींनी म्हटलं आहे की,' स्क्रॅप धोरणाचे चार प्रमुख घटक आहे. सवलतीसोबतच प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आणि इतर शुल्क आकारण्याची तरतूद यामध्ये आहे. यामध्ये फिटनेस आणि प्रदूषण चाचणी करून घ्यावी लागेल. याकरता फिटनेस सेंटरची आवश्यकता आहे. महत्वाचं म्हणजे या दिशेने आम्ही काम करत आहोत.'

ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार फायदा

सेल्फ ड्राईव्ह फिटनेस चाचण्या सार्वजनिक खासगी भागिदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून घेतल्या जाणार आहे. सरकार खासगी भागिदानांना आणि राज्य सरकारांना स्क्रॅपसाठी आवश्यक यंत्रसामग्रा उभारण्यास मदत करेल. सेल्फ ड्राईव्ह चाचणीत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या वाहनांकडून दंड आकारला जाणार आहे. हे धोरण वाहन क्षेत्रासाठी वरदान ठरणार असून याचा लाभ वाहन क्षेत्राला होणार आहे. तसेच यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार असल्याचं नितीन गडकरींनी म्हटलं आहे. 

रस्त्यांवरून गाड्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि जुन्या गाड्या हटवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. रोड परिवहन मंत्रालयाने जुन्या गाड्या स्क्रॅपमध्ये टाकण्याकरता मंजूरी दिली आहे. तसेच सरकारने जुन्या गाड्यांनी ग्रीन टॅक्स लावण्याची देखील मंजुरी दिली आहे. 

नव्या स्क्रॅप पॉलिसी अंतर्गत १५ वर्षे जुन्या कार हटवण्यास सांगितलं आहे. हे नियम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्हीला नियम लागू होणार आहे. याबाबत लवकरच नोटिफिकेशन जाहिर केलं जाणार आहे. राज्या सरकारच्या मंजुरीनंतर १ एप्रिल २०२२ पासून हे नियम लागू होणार आहे. 

स्क्रॅप पॉलिसीचे फायदे 

प्रदूषण कमी होण्यास आणि रस्ते सुरक्षेबाबत मदत मिळेल 
नवीन गाड्यांची मागणी वाढल्यामुळे ऑटो इंडस्ट्रीच्या अंतर्गत सुधार 
सरकार सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीएकलला चालना मिळेल 
इंधनाच्या कमी वापरामुळे ऑयल इंपोर्ट बिल कमी होण्यास मदत मिळेल