अध्यक्षच नाही तर न्याय कसा मिळणार? भुजबळांची हतबलता
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल झाल्यापासून ९० दिवसात आदेश देणे बंधनकारक आहे असे ग्राहक संरक्षण कायदा सांगतो. तरीही राज्यात हजारो प्रकरणे मागील सहा ते सात वर्षापासून प्रलंबित आहेत. राज्याचे नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी यामागचं कारण सांगितलंय.
Mar 4, 2022, 05:55 PM IST
महाराष्ट्रात किती आहेत ओबीसी? भुजबळांनी दिली ही माहिती
राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करावी.
Feb 8, 2022, 04:46 PM IST
उत्तर प्रदेशातील घडामोडींत भुजबळांनी दाखविले ओबीसीचे बळ?
काय म्हणाले पहा छगन भुजबळ
Jan 14, 2022, 08:37 PM IST
