पडताळणी ठरवताय अवैध

खेळाडूंना आरक्षण दिलं पण अधिकारी पडताळणी ठरवताय अवैध

राज्य शासनानं क्रीडाक्षेत्रातील गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय, आणि निमशासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ दिला आहे. मात्र, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागानं चुकीच्या पद्धतीनं काढलेल्या काही जी.आरचा आधार घेत पुण्यातील क्रीडा आणि युवक सेवा संचनालयाचे अधिकारी खेळाडुंची पडताळणी अवैध ठरवत आहेत. या संदर्भात क्रीडामंत्री विनोद तावडेंनी लक्ष घालत हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी होते आहे.