सुरेंद्र गांगण
कोणाचे डोके कुठे आणि कसे चालेल ते काही सांगता येणार नाही. निदान चांगले करता येत नसेल तर निदान वाईट करू नका, अशी म्हण आहे. मात्र, इथे तर चांगले करण्याच्या नावाखाली आपल्या हातून चूक होतेय याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. मुंबईत मध्य रेल्वेने एक चांगला निर्णय घेतला. त्यामुळे ४० दिवस प्लॅटफॉर्मवर कुठेही प्लास्टिकचा कचरा दिसून आला नाही. त्यामुळे मुंबईकरांनी मध्य रेल्वे प्रशासनाचे कौतुक केले. मात्र, आपण या कौतुकाचे पात्र नाहीत, हेच रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनीही केलेली बंदी उठवून दाखवून दिले.
पर्यावरण नेत्या अशी ओळख असणाऱ्या आणि सामाजिक नेत्या मेधा पाटकर यांना नेहमीच सर्वांचा पुळका येतो. त्यांच्या कार्याबद्दल आणि कामाबाबत वाद नाही. मात्र, नको तिथे डोके खुपसतात. त्यामुळे पाटकर वाद ओढवून घेतात. मुंबईत रेल्वेचे रूळ बऱ्याचवेळा पाण्याखाली जातात. निसर्गाच्या रौद्रशक्तिचा साक्षात्कार २६ जुलै,२००५ रोजी मुंबईकरांनी अनुभवला. या पुराला जोड मिळाली ती प्लास्टिक पिशव्यांची. कारण अनेक ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी प्लास्टिक अडथळा होत होता. त्यानंतर लगेच मुंबईतून नव्हे राज्यातून ‘कॅरी बॅग’ हटावचा नारा दिला गेला. मात्र, पाऊस ओसरल्यानंतर बंदीचे काय झाले ते कोणीही सांगू शकले नाही.
ट्रॅकवर साठणा-या प्लास्टिकच्या पिशव्या रॅंपरमुळे पाणी तुंबण्याचे प्रकार. दुसरीकडे पाणी तुंबल्यामुळे रेल्वेचा खोळंबा होत असतो, अशा स्थितीचा रेल्वे प्रशासनाला सामना करावा लागत होता. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी प्लास्टिकवर सरळ बंदी घालण्याचा रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घेतला. मध्य रेल्वेने प्लास्टिक हटाव नारा दिल्यानंतर स्वागत केले गेले. स्टॉलधारकांनी तात्काळ याची अंमबजावणी केली. तर संपूर्ण राज्यात यापुढं प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात येणार आहे, असे पर्यावरण दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबात सुतोवाच केले खरे. मात्र, ही बंदी घालायच्या आत मुंबईतील रेल्वे स्थानकात घालण्यात आलेली बंदी रेल्वेने उठवली. याचे सर्व श्रेय मेधा पाटकर यांना जाते. कारण त्यांचे सुपीक डोके प्लास्टिकचे असल्याचे दिसते.
पाटकर म्हणतात, मुंबईकर प्रवाशांना भूक लागते. त्यांना खायला काही मिळत नाही. त्यातच छोटे व्यावसायिक यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा जावई शोध पाटकरांना कसा झाला तेच कळत नाही. ४० दिवसांच्या बंदी काळात एकही स्टॉल बंद नव्हता. उलट भेलचा धंदा सुरू झाला. प्लास्टिक वेस्टनातील पदार्थ व्यतिरिक्त दुसऱ्या पदार्थांची मागणी वाढली आणि प्लॅटफॉर्मवरील कचरा कमी झाला. स्वच्छता दिसून येत होती. मग बंदीला खोडा घालण्याचे कारण काय?
पाटकर तसेच तुल्यबळ काँट्रॅक्टर लॉबी यांच्या दबावापुढे मध्य रेल्वेने अक्षरशः नांगी टाकली आपला निर्णय गुंडाळला. एकीकडे , खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मोहिमेचे जाहीर कौतुक केले होते. त्यामुळे ' यू टर्न ' घेत प्लास्टिक बंदीचे उचललेले पाऊल मागे घेण्याची वेळ मध्य रेल्वेवर का आली याविषयी साशंकता आहेच. तसेच नको तिथे नाक खुपसण्यात मेघा पाटकर या तरबेज झालेल्या आहेत. मध्य रेल्वेची प्लास्टीकबंदी ही योग्यच होती, अशी प्रतिक्रिया ही व्यक्त होताना दिसते. खरं तर पाटकर यांनी नाकच खुपसले आहे. राज्यात अनेक दुकानांतून कॅरी बॅग दिली जात नाही. तर कोकणात दापोली नगरपंचायतीने पूर्णपणे बंदी केली आहे. पुण्यातही बंदीची अंमलबजावणी होत आहे. सर्वांना प्लास्टिकचा धोका कळत आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, असे असताना मेधा पाटकर यांना का कळत नाही?
दरवर्षी उपनगरीय लोकल मार्गावर कचरा उचलण्यासाठी वर्षाकाठी आठ ते दहा कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो . या सफाई मोहिमेसाठी नेमलेले कर्मचारी हा कचरा गोळा करतात. पालिकेकडून प्रत्येक स्टेशनजवळ, असा साठलेला कचरा गोळा करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे . त्याठिकाण हा कचरा न