www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन संपादनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांना साडे २२ टक्के विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय झाला. प्रकल्पासाठी ६७१ टक्के जमीन संपादित करायची आहे. प्रकल्पग्रस्तांना घर बांधणीसाठी प्रति चौरस फूट एक हजार रूपये देण्यात येणार आहेत.
मात्र हा खर्च आवाक्याबाहेर गेल्यास नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प बारगळण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास समुद्रात विमानतळ उभारण्याचा पर्यायी प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. येत्या १३ तारखेला पंतप्रधानांसोबत होणा-या बैठकीत ही मागणी करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने या विमानतळामुळे प्रकल्पबाधितांना भरीव भरपाईचा निर्णय घेतला. त्यानुसार साडेबावीस टक्के पर्यायी जागा दिली जाईल. त्यापैकी साडेबारा टक्के जमिनीला एक चटई क्षेत्र तर दहा टक्के जमिनीला अडीच टक्के चटईक्षेत्र, घर जाणा-या प्रकल्पग्रस्तांना तिप्पट जमीन आणि घरबांधणीसाठी एक हजार रुपये प्रति चौरस फुटासाठी दिले जातील. विमानतळ कंपनीचे १०० शेअर्स प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना सिडको देणार आहे.
या विमानतळ उभारणीचा खर्च नियोजित खर्चापेक्षा अधिक होत असल्यास समुद्रात भराव टाकून विमानतळ उभारण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पंतप्रधानांबरोबर होणा-या बैठकीत ठेवला जाईल. या प्रकल्पाला पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळवताना अडचणी येणार नाहीत, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, नवी मुंबई विमानतळासाठी आवश्यक सर्व परवानगी मिळाल्याचेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.