कत्तलखान्याच्या 'खाजगीकरणा'वर रणकंदन!

www.24taas.com, पुणे
पुणे महापालिकेत कत्तलखान्याचा विषय सध्या चांगलाच पेटलाय. स्थायी समितीनं कोंढव्यातला जनावरांचा कत्तलखाना खाजगी संस्थेला चालवायला देण्याचा ठराव गुरुवारी मंजूर केला. त्यानंतर नवीन वादाला तोंड फुटलंय.
पुणे महापालिकेबाहेर आंदोलन पेटलं होतं. आंदोलनाचं निमित्त होतं महापालिकेच्या कोंढव्यामधल्या कत्तलखान्याच्या खाजगीकरणाचं. महापालिका सभागृहातही याच मुद्द्यावर भाजप सदस्य आक्रमक झाले होते. कत्तलखान्याच्या खाजगीकरणाचा स्थायी समितीनं मंजूर केलेला ठराव सर्वसाधारण सभेनं रद्द करावा, अशी भाजपची मागणी आहे. विशेष म्हणजे कत्तलखान्याच्या खाजगीकरणाला स्थानिक नागरिकांचाही विरोध आहे.
महापालिका गेल्या चाळीस वर्षांपासून जनावरांचा हा कत्तलखाना चालवतेय. आता तो खाजगी संस्थेला चालवायला देण्याचा घाट घातला जातोय. खाजगीकरणातून महापालिकेला वर्षाकाठी दोन कोटी ४० लाख रुपये मिळणार आहेत. तर, ठेकेदाराला चोवीस तास कत्तलखाना चालवण्याची परवानगी मिळणार आहे. यातलं बहुतेक मांस निर्यात केलं जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा कत्तलखाना नागरिकांसाठी आहे, की खाजगी निर्यातीसाठी असा प्रश्न उपस्थिती केला जातोय. तसंच महापालिकेला कत्तलखान्याच्या खाजगीकरणातून मिळणाऱ्या अडीच कोटींमध्ये एवढा रस का, हा सवाल आहेच. महापालिकेकडे सध्या तरी याचं समाधानकारक उत्तर नाही. नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेताना महापालिका प्रशासनाला आणि राजकीय पक्षांना वर्षानुवर्षं लागतात. विशेष म्हणजे लोकहिताचा कोणताही महत्त्वाचा विषय नसताना ही घाई दाखवली जातेय.