www.24taas.com, झी मीडिया, कोल्हापूर
देशात दिवाळीच्या स्वागताची जय्यत तयारी सुरु असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मात्र काळी दिवाळी साजरी करण्याची वेळ आलीय. दरवर्षी दिवाळीच्या दरम्यान सहकारी साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना ऊसबिलाचा हप्ता बँकेत जमा करतात. परंतु यंदा साखरेचा अतिरिक्त साठा आणि कमी दर यामुळं अनेक कारखान्यांनी हा हप्ता जमाच केलेला नाही.
ऊस या पिकाचा अपवाद वगळता इतर सर्व कृषी उत्पादनं विकल्यानंतर शेतक-यांना एकरकमी तात्काळ रक्कम मिळते. परंतु ऊस उत्पादक शेतक-यांना साखर कारखान्यांना ऊस घातल्यानंतर पुढील वर्षभर हप्त्याच्या स्वरुपात बिल मिळते.दरवर्षी दिवाळीच्या दरम्यान दुसरा किंवा तिसरा हप्ता काढला जातो. परंतु यावर्षी पहिले एडव्हान्स बिल सोडले तर राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी दुसरा हप्ताच काढलेला नाही. साखरेचा अतिरिक्त साठा, आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारात साखरेचा कमी दर आणि कमी मागणी यामुळं ही परिस्थीती उद्भवल्याचं सांगण्यात येतंय.
देशात यंदा 250 लाख मेट्रिक टन तर महाराष्ट्रात 80 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन झाले होते. सध्यस्थितीला यापैकी देशात 90 लाख मेट्रिक टन तर महाराष्ट्रात 23 लाख मेट्रिक टन साखरेचा अतिरिक्त साठा शिल्लक आहे. तर देशात साखरेचा प्रतिक्विंटल दर आहे 2650 ते 2680. साखर बाहेरच्या देशात निर्यात करायची म्हटल्यास वाहतुकीचा खर्च वजा जाता साखरेला प्रतिक्विंटल अवघा 2550 ते 2600 रुपये दर मिळू शकतो. साखरेला नसलेला उठाव आणि कमी दर यामुळं साखर काऱखाने शेतक-यांचे ऊस बिल थकवतायत. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य साखर संघानं केंद्र सरकारकडं प्रतिक्विंटल साखरेवर पाचशे रुपये अनुदान देण्याची मागणी केलीय. पुढील गळीत हंगाम सुरु झाल्यानंतर अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. तसंच यामुळं ऊसाला अतिरिक्त दर देणंही साखर कारखान्यांना शक्य होणार नाही.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.