www.24taas.com, नवी दिल्ली
भारतीय ऑलिंपिक संघटनेवर (आयओए) घातली गेलेली बंदी दुर्दैवी आहे. पण याला ‘आयओए’चं स्वत:च जबाबदार आहे, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (आयओसी) कारवाईमध्ये सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही, असं सांगत केंद्र सरकारनं या प्रकरणात हात झटकलेत.
‘आयओए’ची घटना ऑलिम्पिक चार्टरनुसार नसल्यामुळे भारतावर ही वेळ आलीय असं सरकारनं स्पष्टीकरण दिलंय. क्रीडा आणि युवा कार्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार ‘आयओए’नं २०१० मध्येच आपल्या घटनेत बदल करण्यास अनुकुलता दाखवली होती. पण, मागील दोन वर्षात कुठलेच संशोधन झाले नाही. ‘आयओए’नं या संदर्भात काही हालचाली केल्या असत्या तर ‘आयओसी’कडून निलंबनाची कारवाई झालीच नसती. ‘आयओए’च्या निवडणुकीत सरकारी हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप बिनबुडाचा आहे, असंही मंत्रालयाच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलंय.
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओसी) बंदी घातल्यानंतर बुधवारी ‘आयओए’ची वार्षिक सर्वसाधारण बैठक व निवडणूक पार पडली. यामध्ये अभय चौटाला यांची भारतीय ऑलिम्पिक संघाचे नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय.