मुंबई : जिथे जिथे पुरुषांना प्रवेश आहे, तिथे तिथे महिलांनाही सुरक्षित प्रवेश मिळालाच पहिजे, असे स्पष्ट निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत. तसेच राज्य सरकारला दोन दिवसात उत्तर देण्याचे बजावलेय.
कायद्यानं महिलाना कुठलही बंदी घालू शकत नाही असंही न्यायालयानं म्हटलंय. उलट महिलांना समान अधिकार दिला गेलाच पाहिजे असही कोर्टानं म्हटले आहे. त्यामुळे आता महिलांना कोठेही प्रवेशापासून अडविता येणार नाही, हे आता स्पष्ट झालेय.
शनि शिंगणापूरच्या मंदिरात महिला प्रवेशाविषयी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी दरम्यान कोर्टानं हे मुद्दे मांडलेत. याशिवाय राज्य सरकारनं याप्रकरणी दोन आठवड्यात उत्तर द्यावं असंही कोर्टानं म्हटलंय. सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.