राजकीय पक्षांतही `विशाखा समिती`ची गरज

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
कार्यालयाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणारे लैंगिक अत्याचार थांबवण्यासाठी १९९७ साली सुप्रीम कोर्टाने विशाखा समितीची स्थापना करण्याचे आदेश प्रत्येक संस्थेला दिले. यात सरकारी, निमसरकारी संस्थाचा समावेश आहे. मात्र, आता यात राजकीय पक्षांचादेखील सामावेश असावा, अशी चर्चा सुरु झालीय.
मुंबईत दहिसरच्या शिवसेना नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांचं प्रकरण काही दिवसांपूर्वी गाजलं होतं. आमदार विनोद घोसाळकर आणि त्यांचा मुलगा अभिषेक यांनी मानसिक आणि शारीरिक छाळ केल्याची तक्रार म्हात्रे यांनी केल्यानंतर महानगरपालिकेत मोठा गदारोळ झाला. यामुळे अन्य कार्यालयांप्रमाणेच राजकीय पक्षांमध्येही महिला किती सुरक्षित आहेत? असा प्रश्न निर्माण झालाय.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर स्वाभाविकपणे राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढलाय. अशा वेळी त्यांच्या सुरक्षेची हमी असणंही महत्त्वाचं आहे. एखाद्या पदाचं आमिष दाखवून किंवा त्यांना मागे खेचण्यासाठी महिलांवर अत्याचार होत नाहीत ना? हे तपासणं आवश्यक आहे. म्हणूनच, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला अनुसरून राजकीय पक्षांमध्ये विशाखा समिती असावी, असा मतप्रवाह आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगानंही याबाबत पुढाकार घेतला असून याबाबत राजकीय पक्षांना निर्देश देण्याची सूचना निवडणूक आयोगाला केलीय. तसंच अशा प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी, असं मत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष निर्मला सामंत-प्रभावळकर यांनी मांडलंय.
प्रत्येक संस्थेत विशाखा समिती स्थापन करणं कोर्टाच्या आदेशानुसार अनिवार्य आहे. या आदेशानुसार...
* विशाखा समितीमध्ये ५० टक्के महिलांचा समावेश आवश्यक आहे.
* समितीची अध्यक्ष ही महिलाच असली पाहिजे
* कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारींची समितीनं तातडीनं चौकशी करणं आवश्यक आहे.
* संबधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबादारी कार्यालयानं उचलली पाहिजे.
* अशी समिती स्थापन केली नसल्याची तक्रार झाल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.