तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी योजना

मुंबई : राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी राज्यात पहिल्यांदाच तूर खरेदीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत दिनांक २२ एप्रिल २०१७  पर्यंत खरेदी केंद्रांवर आलेल्या तुरीची खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे, असे पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.

या योजनेंतर्गत दिनांक २२ एप्रिल २०१७ पर्यंत खरेदी केंद्रांवर नोंद झालेली आहे परंतू ती खरेदी झाली नाही अशा शिल्लक राहिलेल्या तुरीची खरेदी करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत तूर खरेदी आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, नागपूर या ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून नियुक्त केलेल्या संस्थांकडे सोपविण्यात आली आहे. असे सांगून श्री. देशमुख पुढे म्हणाले की, खरेदी केंद्रावरील  शिल्लक असलेल्या तुरीचा पंचनामा करण्यासाठी संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती, व्यवस्थापक, सबएजंट संस्था तसेच पणन महासंघ, विदर्भ पणन महासंघ प्रतिनिधी, यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.

या समितीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात खरेदी केंद्रावर दिनांक 22 एप्रिल 2017 रोजी प्रत्यक्ष आलेल्या तुरीची नोंद, टोकन किंवा उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करुन जिल्हा उपनिबंधकामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करून त्यांच्या मान्यतेनुसार त्या केंद्रावरील तुरीची खरेदी करण्यात येणार आहे. या खरेदीच्या समन्वयाची जबाबदारी पणन संचालक, पुणे यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचा 7/12 उतारा, त्यावरील पीक पेरा पाहणी प्रमाणे तुरीची नोंद आहे का याची खात्री करुन, पीक पेऱ्यानुसार व कृषी विभागाने निश्चित केलेल्या हेक्टरी उत्पादनानुसार शेतकऱ्याकडून तूर खरेदी करण्यात येत आहे.

खरेदी केंद्राशी जोडलेले, संलग्न क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील तूर किंवा परराज्यातून आवक झालेल्या, व्यापाऱ्यांनी खरेदीला आणलेल्या तुरीसाठी ही योजना लागू राहणार नाही. या योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या तुरीच्या चुकाऱ्याची रक्कम ज्या शेतकऱ्यांच्या नांवे 7/12 चा उतारा आहे, त्यांच्या आधारकार्डशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यावर ऑनलाईन पद्धतीने एनईएफटी/आरटीजीएसद्वारे देण्यात येणार आहे.

या खरेदीसाठी राज्य पणन महासंघ, विदर्भ पणन महासंघ यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या बारदानाचा सर्वप्रथम वापर करावा व आवश्यकता भासल्यास बारदाना ई-निविदेद्वारे पणन महासंघाने/विदर्भ पणन महासंघाने उपलब्ध करुन घ्यावा, असे आदेश देण्यात आले असल्याचेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले आहे.   

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.