डाळ दर नियंत्रण कायदा येणार, मसूद्याला कॅबिनेटची मंजुरी

मुंबई : राज्य सरकार डाळ दर नियंत्रण कायदा आणणार आहे. डाळीचे दर नियंत्रणात राहावे यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. कॅबिनेटमध्ये कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी मिळालीय. 

डाळीच्या किमंती वाढतील तेव्हा किती किमतीत डाळ ग्राहकांना विकायची हे राज्य सरकार ठरवणार आहे. असा कायदा करणारं महाराष्ट्र पहिलंच राज्य ठरलंय.  याचा मसूदा राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी केंद्राकडे पाठवणार आहेत.

 डाळींची साठमारी करणाऱ्यांना चाप

वाढती महागाई आणि डाळींचे वाढते दर यामुळे सर्वसामान्यांचे खाण्याचे वांदे झालेत. जनता त्रस्त आहे. डाळींची साठमारी करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी तसेच सामान्यांना वाजवी दरात डाळी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 

राज्य सरकारने नि​श्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने डाळींची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार व्यापाऱ्यांना दंडासह कारावासाचीही शिक्षा होणार आहे. तूरडाळीचे भाव तर २०० रुपयांच्या वर पोहोचले. साठेबाजीवर नियंत्रण आणण्यात यश येत नसल्याने सरकारला चहुबाजूने टीका सहन करावी लागली होती. त्यातच आयात डाळींचा दर्जा सुमार असल्याने अखेर नागरिकांना चढ्या दरानेच डाळींची खरेदी करावी लागत होती.

हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू राहणार आहे. तूरडाळ, चणाडाळ, उडीद डाळ किंवा अन्य कोणत्याही डाळी यांना लागू असेल. या कायद्यांतर्गत डाळींबाबत निश्चित करण्यात आलेले दर महानगरपालिका क्षेत्र आणि जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी वेगवेगळे असतील. व्यापारी किंवा उत्पादकांवर कायद्यातील कमाल दरानुसार डाळींची विक्री करणे बंधनकारक असेल.

तीन महिने तुरुंगवास

राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने डाळींची विक्री करणाऱ्या व्यापारी किंवा उत्पादकास दंडासह किमान तीन महिने आणि कमाल एक वर्षापर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. 

जर या प्रकरणी व्यापारी, एखादी कंपनी अथवा संस्था दोषी आढळल्यास त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पोलिस उपनिरीक्षक किंवा अन्न व नागरी पुरवठा तसेच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना असतील.