`एकाकी पडलो नाही... दिल्लीलाही परतणार नाही`

www.24taas.com, मुंबई
सुप्रीम कोर्टानं व्यापाऱ्यांना दणका दिल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन एलबीटीच्या मुद्द्यावर आपलं म्हणणं जनतेसमोर मांडलंय. यावेळी एलबीटीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कठोर भूमिकेत दिसले. यावेळी `एलबीटीबाबत अनेक गैरसमज पसरलेले आहेत. एलबीटीच्या मुद्द्यावर मी एकाकी पडलेलो नाही तसंच सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचीही भेट घेतलेली नाही तसंच मी दिल्लीला परतणार नाही` असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.
`जकात हा कालबाह्य कर आहे. तो काढला पाहिजे असा केंद्रात निर्णय झाला पण महाराष्ट्रात मात्र याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर अनेक वर्ष विचार केल्यानंतरच एलबीटी म्हणजेच स्थानिक जकात कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. तो टप्प्याटप्प्यानेच लागू करण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०१० पासून जळगाव महानगरपालिकेपासून एलबीटी लावण्यास सुरुवात झालीय. ती आत्ता १९ महानगरपालिकांमध्ये लागू झाला होता. १ एप्रिल २०१३ रोजी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई आणि नागपूर या पाच महानगरपालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्याचं नोटीफिकेशन निघालं... परंतू मुंबईत अजूनही एलबीटी लागू करण्यात आलेला नाही. पूर्ण विचारविनिमय झाल्यानंतरच हा कायदा लागू करण्यात येईल. हा नवा कर नाही तर ही जकातीऐवजी पर्यायी व्यवस्था आहे`, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.

`व्यापाऱ्यांकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करून या करात शिथिलता लागू करण्यात येतेय. हा कर कुणाला जाचक ठरू नये यासाठी काही मागण्यांच्या बाबतीत सरकार लवचिकता दाखवू शकतं, मात्र एलबीटी कायम राहणार... व्यापाऱ्यांनी जनतेला वेठीस धरू नये`, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीबाबत आपली ठाम भूमिका मांडलीय.
व्यापाऱ्यांना सध्या तरी एलबीटी भरावाच लागेल, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टानं मांडलीये. कोर्टाच्या या निर्णयानं राज्य सरकारला दिलासा मिळालाय. तर एलबीटीवर ठाम असलेल्या परंतू या निर्णयामुळे एकाकी पडलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा एकप्रकारे विजयच झालाय.

इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.