‘मराठा जात नाही तर एक भाषिक समूदाय'

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. राज्य सरकारनं त्याचं उल्लंघन केलंय. त्याचबरोबर राज्यसरकारनं मराठा समाजातले कारखाने आणि महाविद्यालयांची यादी सादर करावी, अशी मागणीही तिरोडकर यांनी केलीय. यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

25 जून रोजी घाईघाईनं राज्यमंत्रीमंडळाने मराठा, मुस्लिम आरक्षणाला मंजुरी दिलीय. त्यामुळे राज्यात आता मराठा 16 टक्के तर मुस्लिम 5 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. काँग्रेस नेते नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण समिती नेमण्यात आली होती. राणे समितीने शिफारस केल्यानंतर नव्या आरक्षणाला मुंजरी देण्यात आली आहे. सध्याचे जे आरक्षण आहे त्याला धक्का न लावता नव्याने आरक्षण लागू करण्यात आलंय. नव्या आरक्षणामुळे राज्यात आता 73 टक्के आरक्षण झाले आहे. आरक्षमाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलंय. 

निवडणुकीत आरक्षणाचा फायदा झाला तर त्यात काही नवल नाही अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली होती. ताकाला जाऊन भांडं का लपवायचे, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.