www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
मराठा समाजाला आरक्षणाची शासनाने जरी घोषणा केली आहे. मात्र, आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी निर्णय अपेक्षित आहे. अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा रणसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे यांनी दिलाय.
मराठी समाज या विषयावर विधेयक आणयचे की अध्यादेश याबाबत विधी आणि न्याय खात्याकडून मतं मागवण्यात येणार आहे.तसंच मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवालही नारायण राणे समितीनं मुख्यमंत्र्यांना सादर केलाय. मराठा समाजाला २० टक्के आरक्षण द्यावं, अशी शिफारस यामध्ये करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणाची बाब आता दृष्टीक्षेपात आली असून या संदर्भातील घोषणा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी येत्या २८ फेब्रुवारीला होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मराठा समाजाला २०टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
मराठ्य़ांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देणार की वेगळं देणार, याबाबत उत्सुकता आहे. मागील अनेक वर्ष मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाचा रोष नको म्हणून सरकार त्याबाबत आता घाईघाईनं निर्णय घेणार असल्याचं बोललं जातंय.
मात्र घाईने घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकेल का याबाबत संभ्रम आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणा-या शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी याबाबत समाधान व्यक्त करताना आरक्षण लागू करण्यास उशीर झाला तर आंदोलन करावे लागेल, असे म्हटले आहे.
अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होत आहे. आमच्या लढ्याला आलेले यश आहे. ओबीसीमध्ये आरक्षण हवे आहे. आणि २५ टक्के आरक्षण हवे, ही आमची मागणी आहे. आता प्रश्न असा आहे की, २७ला सुट्टी आहे. २८ तारखेला अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे १ तारखेला निवडणुकीची अाचारसंहिता लागू होईल, त्यामुळे कधी निर्णय करणार हा प्रश्न आहे. आमच्या ज्या काही मागण्या आहेत. त्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन होईल, असे मेटे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.
पाहा व्हिडिओ