सीएम कोट्यातून घरं लाटणाऱ्यांचे धाबे दणाणले!

मुंबई : मुख्यमंत्री कोट्यातून एकाहून अधिक सदनिका लाटणा-यांच्यावर २१ जानेवारीच्या आत कारवाई करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत. 

अशा व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे राज्य सरकारने आदेश देवून ही नगरविकास खात्याने कारवाई केली नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यावर २१ जानेवारीपर्यंत कारवाई केली जाईल असं नगरविकास खात्यातर्फे न्यायालयात सांगण्यात आलंय.

या घोटाळ्याची चौकशी जस्टिस पाटील कमिटीला देण्यात आली होती. गेल्या वर्षी ९ ऑक्टोबरला या कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं १९८२ पासून मुख्यमंत्री कोट्यातून एकापेक्षा अधिक घर मिळवलेल्या सर्वांची माहीती काढण्याचे आदेश दिले होते. 

यामध्ये, राजकीय पुढाऱ्यांपासून बडे अधिकारी सर्व सामिल असल्याची माहीती पुढे आलीय. आतापर्यंत या प्रकरणात २७ एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे सध्या सीएम कोटा बंद करण्यात आलाय.