चितळे समितीची कार्यकक्षा अबाधित - मुख्यमंत्री

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
सिंचन प्रकल्पांविषयीच्या प्रस्तावांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. माधवराव चितळे चौकशी समितीची कार्यकक्षा यापूर्वीच निश्चित करण्यात आलीय, तिच्यात बदल करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केलंय.
प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनात मुख्यमंत्र्यांनी आपलं म्हणणं मांडलंय. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावांची आणि अन्य बाबींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे विशेष चौकशी समितीची कार्यकक्षा यापूर्वीच निश्चित करण्यात आली आहे. तिच्यापासून बाजुला जाण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी या निवेदनात म्हटलंय.
जलसंपदा विभागाच्या दि. ३१ डिसेंबर २०१२च्या शासन निर्णयात ‘सदर चौकशीत अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करणे व योग्य कारवाई सूचविणे’ तसंच राज्यातील सिंचनक्षमता व उपसा सिंचन योजनांची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, प्रकल्पांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी उपाय सुचविणे, प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत व खर्चात पुर्ण करण्यासाठी काय करता येईल ते सूचविणे, अशा बाबींचा या कार्यकक्षेत समावेश असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.

‘चितळे समितीला अन्य स्त्रोतांकडून माहिती मिळविण्यास शासन निर्णय प्रतिबंध करीत नाही. विशेष चौकशी समिती जलसंपदा विभाग किंवा पाटबंधारे विभागाची महामंडळे यांच्याकडून योग्य वाटेल ती माहिती मागवू शकते. तसेच शासनाचे विभाग किंवा महामंडळे यांच्याव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीकडूनही माहिती मागविण्याची समितीला मुभा आहे’ असं यापूर्वीच एका जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी स्पष्ट केलंय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.