www.24taas.com, मुंबई
एसबीआय अर्थात ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’ या राष्ट्रीयीकृत बँकेनं गेल्या चार वर्षांपासून सुरू केलेले कॅम्पस इन्टरव्ह्यू घटनाबाह्य ठरवलेत. तसंच यापुढे हे धोरण बंद करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत.
‘एसबीआय’नं गेल्या चार वर्षांत ४३८ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका ‘कॅम्पस इन्टरव्ह्यू’ किंवा ‘कॅम्पस रिक्रुटमेंट’च्या साहाय्यानं केल्यात. यावेळी अधिकारी वर्गातील ही पदं भरण्यासाठी वृत्तपत्रातून जाहीरात देण्याऐवजी हा पर्याय निवडला होता. पण हाच पर्याय हायकोर्टानं मात्र घटनाबाह्य ठरवलाय.
बँकेनं गेल्या चार वर्षांत ‘कॅम्पस इन्टरव्ह्यू’द्वारे केलेल्या नियुक्त्या मात्र न्यायालयानं रद्द केलेल्या नाही. परंतू, यंदाच्या वर्षी नेमलेल्या १६९ अधिकाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यास तसेच यापुढे अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांची निवड करण्यास बँकेस मनाई केलीय. यानंतरही बँकेनं हे धोरण सुरु ठेवलं तर त्यानुसार केल्या जाणाऱ्या सर्व नेमणुका बेकायदा व अवैध असतील असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
भायखळा, ना. म. जोशी मार्ग, लालबाग व करीरोड अशा मुंबईच्या कामगार वस्तीत राहणाऱ्या सोनाली धावडे, विशाल निकम, शिल्पा जड्यार व कविता तक्के या इच्छुक उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. अजय खानविलकर व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. स्पर्धेत टिकाव धरायचा असेल तर जाहिरातीने अर्ज मागवून निवड व नेमणुका करण्याच्या घटनासंमत पद्धतीचाच अवलंब करताना अधिक कठोर निकष लावणे व कर्मचाऱ्यांची कुशलता व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तज्ज्ञांचा शास्त्रशुद्ध सल्ला घेऊन योजना राबविणे हा पर्याय आहे, असंही न्यायालयानं यावेळी म्हटलंय.