जलसंपदा खात्याची तत्परता... पण, कशासाठी?

जनतेच्या हिताचा एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याबाबतची फाईल कित्येक महिने मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर फिरत राहते. अधिकाऱ्यांची त्या फाईलवर सही व्हायला कधी कधी सहा-सहा महिने लागतात. मात्र अधिकाऱ्यांच्या फायद्याचा एखादा निर्णय करायचा असेल तर अधिकारी कसे तत्पर आणि गतीमान असतात त्याचं उदाहरण जलसंपदा खात्यात दिसून आलं आहे. अधिकाऱ्यांनी गतीमानतेचा काय चमत्कार केलाय ते पाहूया...

Updated: May 13, 2015, 10:54 AM IST
जलसंपदा खात्याची तत्परता... पण, कशासाठी? title=

मुंबई : जनतेच्या हिताचा एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याबाबतची फाईल कित्येक महिने मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर फिरत राहते. अधिकाऱ्यांची त्या फाईलवर सही व्हायला कधी कधी सहा-सहा महिने लागतात. मात्र अधिकाऱ्यांच्या फायद्याचा एखादा निर्णय करायचा असेल तर अधिकारी कसे तत्पर आणि गतीमान असतात त्याचं उदाहरण जलसंपदा खात्यात दिसून आलं आहे. अधिकाऱ्यांनी गतीमानतेचा काय चमत्कार केलाय ते पाहूया...

सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांकडे असलेले बदल्यांचे अधिकार काढून ते खात्याच्या सचिव आणि अधिकाऱ्यांकडे दिले. हे अधिकार आपल्याला लवकरात लवकर मिळावेत म्हणून जलसंपदा खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली गतीमानता वाखणण्याजोगी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील निर्णय घेतल्यानंतर जलसंपदा खात्यातला फाईल फिरण्याचा वेग विलक्षण होता.

- १३ नोव्हेंबर रोजी बदल्यांचे अधिकार देणारी फाईल तयार करण्यात आली
- त्याच दिवशी फाईल सहीसाठी मंत्रालयातील विविध अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर फिरली
- त्याच दिवशी अवर सचिव, सहसचिव आणि सचिवांच्या फाईलवर सह्या झाल्या
- दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १४ नोव्हेंबर रोजी फाईलवर मुख्यमंत्र्यांची सही घेण्यात आली
- १४ नोव्हेंबरलाच याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

जलसंपदा खात्यातील गतीमानतेचा चमत्कार इथेच थांबला नाही. अपवादात्मक बदल्यांसंदर्भातील निर्णयाच्या फाईलवर मंत्र्यांची सही होण्याआधीच त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्याचा चमत्कारही जलसंपदा खात्यातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. जलसंपदा खात्यातील अधिकाऱ्यांनी बदल्यांचे अधिकार आपल्याला मिळावे म्हणून एवढी तत्परता दाखवली की बदल्यांमध्ये मिळणारा मलिदा यास कारणीभूत आहे? अशी चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे.

'मंत्रालयातील काम आणि सहा महिने थांब' असे उपहासाने बोलले जाते. पण हे बोलले जाते ते जनतेच्या कामांबाबत... अधिकाऱ्यांच्या स्वतःच्य फायद्याची कामे कशी गतीमानतेने होतात हे जलसंपदा खात्यातील या उदाहरणावरून दिसून येते. जनतेच्या हिताची कामेही अधिकाऱ्यांनी अशा गतीमानतेने केली तर 'सेवा हमी'सारखा कायदा करण्याची वेळ सरकारवर आलीच नसती.

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.