महिला बालकल्याण विभागाचे पोषण आहाराचे टेंडर रद्द

औरंगाबाद : राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये जलसंधारण खातं काढून घेतल्यानंतर पंकजा मुंडेंना आता दुसरा धक्का बसला आहे. औरंगाबाद खंडपीठानं राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाला मोठा दणका दिला आहे. या विभागानं काढलेले 6300 कोटींचे पुरक पोषण आहाराचे टेंडर कोर्टानं रद्द केले आहेत. 

केंद्र सरकारमार्फत पुरक पोषण आहार योजना राबविली जाते. राज्य सरकारला ही योजना महिला बचत गटामार्फत राबवावी लागते. महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून ही योजना लोकांपर्यत पोहचवण्यात येते. त्यानुसार राज्य सरकारने केंद्रीय पद्धतीनं बचत गटाकडून टेंडर मागविलं. 70 विभागात हे टेंडर देण्यात आलं. एका वर्षाला 900 कोटी रुपये असे हे 70 ब्लॉकसाठीचं टेंडर होतं,  मात्र ही प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याचा आरोप 40 बचत गटांनी केला.  

हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करतांना 6300 कोटींचे टेंडर दिले गेले आहेत. ते सर्व टेंडर कोर्टानं रद्द केले आहे. ही पद्धत केंद्रीय पद्धतीनं नसावी तर सर्वे करून त्या त्या भागातून निविदा मागवत विकेंद्रींय पद्धतीनं करावी असे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.

यावेळी हायकोर्टानं महिला व बालकल्याण विभागाच्या कामावरसुद्धा ताशेरे ओढले आहेत. यापुढे तालुकानिहाय सर्वे करत हे काम करावं अशा सुचना कोर्टानं केल्या आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयानं महिला व बालकल्याण विभागाला मोठा दणका बसल्याचं बोललं जात आहे.