'नीट'वरून राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा नाही

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाचा नीटबाबतचा निकाल राज्यांच्या विरोधात गेलाय. एमबीबीएस आणि बीडीएसच्या प्रवेशांसाठी राज्य सरकार सीईटी घेऊ शकत नाही असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टानं दिलाय. वैद्यकीय प्रवेश नीटच्या माध्यमातूनच होणार असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलंय. 

त्यामुळे राज्यातल्या एमबीबीएस आणि बीडीएससाठी सीईटी देणा-या विद्यार्थ्यांना नीट देण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं स्पष्ट झालंय. मात्र 24 जुलैला होणारी दुस-या टप्प्यातली नीट देण्याची संधी विद्यार्थ्यांना देण्यात आली आहे. 

एवढंच नव्हे तर पहिल्या टप्प्यात नीट देणा-यांना तयारी करण्यासाठी वेळ मिळाला नसेल तर तेदेखील 24 जुलैची नीट देऊ शकतात असंही कोर्टानं निकालात नमूद केलंय. केवळ राज्यांच्या आणि खासगी महाविद्यालयांच्या अधिकारांवर गदा येत आहे म्हणून नीट विद्यार्थी हिताची नाही असं म्हणता येणार नाही असंही कोर्टानं सांगितलं आहे. तर कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढचा निर्णय घेणार असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी दिली आहे. 

दरम्यान या निर्णयानंतर विद्यार्थी मात्र पेचात सापडले आहेत. अभ्यास केला एचएससी बोर्डाचा आणि परीक्षा लिहायची सीबीएसई बोर्डावर आधारीत असा प्रकार होणार आहे.