नागपूर: लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतोय. राजकीय पक्षांप्रमाणे आता निवडणूक आयोगालाही या माध्यमाचं महत्त्व कळलंय.
कमी खर्चात आणि तितक्याच कमी वेळात लाखो मतदारांपर्यंत पोहचण्याचं एकमेव माध्यम म्हणजे सोशल मीडिया. SMS, Whats app, Face book, e-mail सारख्या आयुधांचा वापर राजकीय पक्षांकडून सर्रास होतोय. मात्र आता सोशल मीडियाची व्याप्ती पाहून निवडणूक आयोगानंही यावर विशेष लक्ष देण्याचा निर्णय घेतलाय.
निवडणूक आयोगानं त्यासाठी एक विशेष यंत्रणा उभी केलीय. या माध्यमानं प्रक्षोभक संदेश देत समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर कुणी करत नाही ना याकडे आयोग लक्ष देणार आहे. यासाठी पोलिसांच्या सायबर सेलमधील तज्ज्ञांचा समावेश करत बारा सदस्यांची एक समिती बनवण्यात आलीय.
जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष आहेत. राज्य सरकारचं जनसंपर्क विभाग, विविध FM वाहिन्यांचे प्रतिनिधी, शासकीय दूरदर्शन वाहिनीचे प्रतिनिधी आणि इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञ या समितीत आहेत. Whats app, Face book, e-mails सारख्या सेवेचा खर्च नसला तरीही मोठ्या संख्येनं SMS पाठवले तर त्यावर होणारा खर्च एकूण निवडणुकीच्या खर्चात जोडला जाणार आहे.
सोशल मीडियाचा वापर वाढल्यानं आता निवडणूक आयोगानं यावर लक्ष देण्याचे ठरवलंय. त्यामुळं आता या माध्यमाचा गैरवापर तर होत नाही ना याचा राजकीय पक्षांना सुद्धा विचार करावा लागणार आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.