सेक्सविरोधी कायद्याला सेक्सवर्करांचा विरोध

www.24taas.com, नवी दिल्ली
खरेदी करून लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या प्रवृत्तीला समूळ उखडून टाकण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अजून पर्यंत हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळात गेलं ही नाहीये. तरीही अनैतिकरित्या त्याची महिलांची तस्करी सुरू आहेच. मात्र याबाबत कायदा येण्यालाच समाजसेवी संघटना आणि सेक्स वर्कर महिलांनी विरोध केला आहे. या महिलांची अशी अपेक्षा आहे की, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने जे काही संशोधन केलेलं आहे. त्यामुळे इतर मंत्रालयांसोबत त्यांचे संशोधन केलं जाणार असेल तर त्याला वेगळं करण्याचीही मागणी केली आहे.
याला विरोध होतोय कारण की, याने त्यांच्या ग्राहकांवर दंडात्मक कारवाईची भीती राहिल, आणि जे लोक या व्यवसायात आहेत, त्यांच्या या व्यवसायावर मात्र प्रतिकूल परिणाम होईल. आणि फक्त कायदे आणून त्याच्यात काहीही बदल होण शक्य नाही, कारण की कायद्यांना धाब्यावर बसवून असे व्यवसाय सरार्स चालू राहतील. सेक्स वर्करांच्या अखिल भारतीय नेटवर्कच्या प्रमुख भारती डे यांचं म्हणणं आहे की, सेक्स वर्कर या ग्राहकांना निरोधचा वापर करण्याचा आग्रह करतात. मात्र कायदा आल्यास दलालांवर जास्तीत जास्त अवलंबून रहावं लागणार आहे. आणि असं नाही झाल्यास ग्राहकांवर निरोध वापरण्यासाठी दबावही आणू शकत नाही. आणि याचा अर्थ असा की, तुम्ही एचआयव्ही, एडस सारख्या रोगांना आमंत्रणच देत आहोत.
सामाजिक कार्यकर्ताय मधु मेहरा यांचं म्हणणं आहे की, असा काही कायदा आणण्याआधी सेक्स वर्करांशी बोलणं महत्त्वाचं आहे. वेश्यालयात जाणाऱ्या व्यक्तीवरील आरोप सिद्ध झाल्यास त्याला पहिल्यांदा तीन महिने ते वर्षभर शिक्षा किंवा १० ते २० हजार दंड, दुसऱ्यांदा पकडल्यास एक ते पाच वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा २० ते ५० हजार दंड होऊ शकतो.