जगातला प्रत्येक सातवा व्यक्ती उपाशी!

जगभरात प्रत्येक दिवशी २० हजार मुलांच्या पोटात अन्नाचा कणही जात नाही आणि ते भूकेला बळी पडतात. दरवर्षी १ अब्ज ३० कोटी टन खाद्य पदार्थाची नासाडी होते आणि जगातील प्रत्येक सातवा व्यक्ती उपाशी झोपतो... ही सत्य परिस्थिती नुकतीच एका अहवालाच्या माध्यमातून प्रकर्षानं समोर आलीय.

Shubhangi Palve शुभांगी पालवे | Updated: Jun 12, 2013, 04:40 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
जगभरात प्रत्येक दिवशी २० हजार मुलांच्या पोटात अन्नाचा कणही जात नाही आणि ते भूकेला बळी पडतात. दरवर्षी १ अब्ज ३० कोटी टन खाद्य पदार्थाची नासाडी होते आणि जगातील प्रत्येक सातवा व्यक्ती उपाशी झोपतो... ही सत्य परिस्थिती नुकतीच एका अहवालाच्या माध्यमातून प्रकर्षानं समोर आलीय.
आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण आणि संशोधन संस्थेने केलेलं सर्वेक्षण ‘वर्ल्ड हंगर इंडेक्स-२०१२’ च्या अहवालातून जगासमोर जाहीर केलंय. जगभरातील प्रगत आणि विकसनशील देश भलेही आर्थिक विकासवाढीच्या आणि प्रगतीची शिखरे गाठल्याच्या वल्गना करत असतील तरीही जगात दररोज प्रत्येकी सातवा व्यक्ती उपाशीपोटी झोपत आहे. अन्नाची नासाडी रोखली गेली तर किती जणांचे पोट भरले जाऊ शकते, याचा अंदाज या आकडेवारीने आरामशीर लावला जावू शकतो.
या अहवालानुसार भारतासारख्या विकसनशील देशाला मागच्या सहा वर्षांत भूकबळींचे प्रमाण कमी करण्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अपयश आलेले आहे. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ अर्थात विश्व उपाशी सूचकांमध्ये भारत ६७ व्या क्रमांकावर आहे. भारतात प्रत्येक वर्षी २५१ मिलियन टन खाद्याचे उत्पादन होते. मात्र, प्रत्येक चौथा व्यक्ती उपाशी झोपतो हे चित्र फारच निराशजनक असल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलंय. महासत्ता होण्याची दिवास्वप्ने पाहणाऱ्या भारतासारख्या देशाला वाढणाऱ्या उत्पादनांच्या तुलनेत देशातील नागरिकांच्या मुखी पोटभर अन्न पुरवता येऊ नये, आर्थिक विकासवाढीत त्यांचे स्थान निश्चित करता येऊ नये, ही लाजिरवाणी बाब आहे.

१९९० साली भारताची हंगर इंडेक्स व्हॅल्यू २४.२ होती. २०११ साली ती २३.५ वर आली. २०१२ साली ती २२.९ वर आहे. हे भारतातील राजकीय यंत्रणेचे अपयश मानावे लागेल. त्या तुलनेत ‘ब्रिक्स’ अर्थात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या सामूहिक प्रगतीची वाटचाल समाधानकारक आहे. मात्र, एक देश म्हणून भारताचा क्रमांक श्रीलंका, पाकिस्तान आणि नेपाळ या शेजारील देशांपेक्षाही खालचा आहे. भारतात दरवर्षी ५० हजार कोटी रुपयाचे खाद्य पदार्थ खराब होतात. मात्र सरकार हतबल असल्याची कबुलीही केंद्र सरकारने दिली होती, अशी चिंता इंडियन इन्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अॅडमिनीस्ट्रेशनमधील संशोधक सुरेश मिश्रा यांनी व्यक्त केली आहे.
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.