विकासासाठी थेट परकीय गुंतवणूक आवश्यक - अर्थमंत्री

नवी दिल्ली : देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीला (एफडीआय) वाव दिल्यानंतर विकासासाठी उत्पादन क्षेत्रात एफडीआय आणण्याची गरज आहे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले.

याआधी विमाक्षेत्रात एफडीआय आहे. यामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. संरक्षण आणि विमा क्षेत्रात 49 टक्के एफडीआय करण्यात येणार आहे. तसेच बेरोजगारांना नोकरीची संधी मिळावी म्हणून नोकऱ्या वाढविण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रात आणि रियल इस्टेट क्षेत्रात मर्यादीत स्वरुपात एफडीआय आणण्यात येणार असल्याचे मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाने स्पष्ट केलेय.

तसेच सरकारी बँकांचे शेअर्स विकून भांडवल उभे करण्यावर भर देण्यात येणारआहे. त्यासाठी सरकारी बँकांचे शेअर्स सामन्य नागरिकांनाही मिळतील. येत्या सहा महिन्यात त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसचे सरकारी बँकांत निर्गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे.

देशात पावसाचा जोर कमी आहे. याचा परिणामही आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची भीती अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली. देशातील सिंचन वाढविण्यासाठी योजना असेल. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन, अशी ही योजना आहे. या योजनेसाठी 1 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापुढे देशभरात 24 तास वीजपुरवठा देण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. 24 तास वीज हे सरकारचे ध्येय आहे, असे जेटली म्हणालेत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.