बिहार : मांझी यांना न्यायालयाचा दणका, निर्णय घेण्यापासून रोखले

पाटणा : बिहारमधील राजकारणात अधिकच रंगत आली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यांना आता धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. याबाबत पाटना उच्च न्यायालयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखले आहे.

मांझी यांना बहुमत सिद्ध करेपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखले. केवळ नित्याचे सर्वसाधारण निर्णय घेतले तरी चालतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे मांझी केवळ नावापुरते मुख्यमंत्री राहिले आहेत.

संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) मांझी बहुमत नसलेले सरकार चालवित असल्याचे म्हटले आहे. मांझी सरकारच्या १००पेक्षा जास्त आमदारांनी नितीशकुमार यांना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायाधीश इक्‍बाल अहमद अन्सारी आणि न्यायाधीश सामरेंद्र प्रताप सिंह यांच्या खंडपीठाने मांझी यांना २० फेब्रुवारीला बहुमत सिद्ध करेपर्यंत निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले. 

जेडीयूचे नेते नीरजकुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शनिवारी मांझी यांनी एक मोठे पाऊल उचलताना पासवान जातीचाही महादलित संवर्गात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. दलितांमधील महादलित गट नितीशकुमार यांनी बनविला होता. या गटातून नितीश यांनी पासवान जातीला बाजूला ठेवले होते. मात्र, मांझी यांनी त्यांचा निर्णय बदलण्याचा निर्णय घेतला. 

मांझी यांनी पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. त्याशिवाय आर्थिक अडचणीतील शाळांना अंशदान देणे, एससी-एसटीच्या ठेकेदारांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था यांसारखे अनेक निर्णय घेतले होते. त्यामुळे आता त्यांना हे निर्णय घेता येणार नाहीत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.