www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
सध्या देशात मुस्लिम महिलांची परिस्थिती सुधारवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यांनी यासाठी मसुदा तयार केला आहे.
या मसुद्यात तलाक बोलून दिले जाणारे घटस्फोट, अनेक विवाह आणि मेहरची रक्कम यांवर नवीन कायदे बनवले आहेत.
या मसुदयाला मुस्लिम लग्न आणि घटस्फोट कायदा असं नाव देण्यात आलं असून बुधवारी तो कायदा जारी केला जाईल.
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन गेले सात वर्ष या मसुदयावर काम करत आहेत. ज्यात फक्त मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट बद्दलचे असलेले कायदे बदलण्यासाठी काम केले जात आहे.
या मसुदाचा वापर निकाहच्या वेळी असलेले मुला-मुलीचे वय त्यात ठरवण्यात आले. त्यासाठी निकाहसाठी मुलगा 21 वर्षांचा आणि मुलगी 18 वर्षाची असणे आवश्यक आहे.
त्या मसुद्यात असणंही सांगण्यात आलं की, लग्न करण्याच्या वेळी मुला-मुलींची पहिले लग्न झालेले नसावे आणि झाले असले तरी त्याचा जोडीदार जिवीत नसावा. या कायदयामुळे अनेक विवाह करण्याची प्रथा बंद पडू शकते.
इस्लामिक कायदयात कोणताही मुलगा चार लग्न करु शकतो. तसेच या मसुदयात निकाहच्या वेळी मुलाकडून दिली जाणारी रक्कम त्यावर ही कायदा काढण्याची ठरवले जाणार आहे. सध्या तरी काही मुले मेहरची रक्कम 786 किंवा त्यापेक्षा कमी दिले जाते.
तसेच घटस्फोटानंतर जोडप्याला तीन महिना मतभेद सोडवण्यासाठी दिली जातील. जर त्यानंतर दोघे एकत्र येण्याची पुन्हा इच्छा असेल तर घटस्फोट मागे घेतला जाईल. तसेच या मसुदयातील नियमांचे पालन न केल्याने कडक कारवाई केली जाईल.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.