‘जन धन योजना’ सुरु झाली पण गोंधळ काही संपेना!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते वाजत गाजत उद्घाटन झालेली ‘पंतप्रधान जन धन योजना’ चांगलीच गोंधळलेल्या अवस्थेत सापडलीय.  

Updated: Sep 3, 2014, 02:24 PM IST
‘जन धन योजना’ सुरु झाली पण गोंधळ काही संपेना! title=

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते वाजत गाजत उद्घाटन झालेली ‘पंतप्रधान जन धन योजना’ चांगलीच गोंधळलेल्या अवस्थेत सापडलीय.  

मोदी सरकारकडून पहिल्याच दिवशी दीड कोटी बँक खाती सुरू केल्याचा दावा करण्यात आला पण, या बँकिंग व्यवस्थेत आणि जाहीर करण्यात आलेल्या सुविधेत सुस्पष्टता मात्र नाही, हे उघड झालंय. घाईघाईत समाजातल्या तळागाळातल्या जनतेपर्यंत बँकिंग सुविधा पोहचवण्याचा दावा करण्याच्या नादात महत्त्वाच्या गोष्टींची उकलच झालेली नाही. या बँकिंग सुविधेविषयी कर्मचारीही गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. 

‘जन धन योजने’समोरचे काही अनुत्तरित प्रश्न...

* बँकिंग व्यवस्थेत नवा विक्रम करण्याच्या प्रयत्नात जी दीड कोटी खाती सुरू करण्यात आली आहेत, त्याकरिता देशभरात 77,852 ठिकाणी विशेष कॅम्प घेण्यात आले. मात्र, यावेळी ज्या नागरिकांची अगोदरपासून बँक खाती आहेत अशाही लोकांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलाय. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांकडे केवळ ओळखपत्र आणि निवासाचा पुराव्याची प्रत घेण्यात आलीय. 

* या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या खातेधारकांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा अपघाती विमा, सहा महिन्यांनी पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट काढण्याची सुविधा, एक हजार रुपयांचा विशेष विमा आणि रुपे एटीएम कार्ड अशा सुविधा देण्यात आल्यात. परंतु, या सुविधा केवळ 'जन-धन' योजनेअंर्तगत सुरू करण्यात आलेल्या खातेधारांकासाठीच आहेत की ज्यांची पूर्वीपासून खाती आहेत, त्यांनाही लागू आहेत याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

* ज्यांची खाती कॅम्प किंवा अन्य मार्गानी खाती सुरू करण्यात आली आहेत त्यांचे व्हेरिफिकेशन अजून झालेले नाही... व्हेरिफिकेशनसाठी काही वेळही लागेल. या व्हेरिफिकेशनमधून किमान 5 ते 7 टक्के खाती अपुऱ्या माहितीअभावी स्थगित होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय. 

* या योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली खाती ही ‘झिरो बॅलेन्स’ खाती आहेत. परंतु ही खाती सुरू ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी काही कोटी रुपये खर्ची पडतील. सध्या सरकारी बँकाच्या डोक्यावर तीन लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा बोजा आहे, अशा परिस्थितीत हा खर्च कोण करणार? याबाबत कोणतंही स्पष्टीकरण करण्यात आलेलं नाही. 

* योजनेंतर्गत खातेधारकांना विमा व ओव्हरड्राफ्टची सुविधा देण्यात आलीय. मात्र, त्या विम्याचा प्रीमिअम किंवा ओव्हरड्राफ्ट हाताळणीसाठी येणारा खर्च नेमका कोण करणार? सरकार याचे पैसे कसे वळते करणार? याचाही खुलासा होणं अजून बाकी आहे.  

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.