नवी दिल्ली : नोटबंदीनंतर बँकामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा झाला. ३० डिसेंबरला जुन्या नोटा जमा करण्याची मुदत देखील संपली. यानंतर आता मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 'ठिकाणा नाही तर घर' हे लक्ष्य समोर ठेवत प्रत्येकाला जवळपास दीड लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारचं हे लक्ष्य आहे की पुढच्या आर्थिक वर्षात ४४ लाख लोकांना घर मिळेल यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सोबतच एलपीजी, वीज आणि पाणी कनेक्शन देण्याचं देखील लक्ष्य ठेवलं आहे.
खात्यात जमा होणार 1.3 ते 1.5 लाख
पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केंद्र सरकारने मैदान आणि डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांच्या खात्यात १.३० ते १.५० लाख रुपये जमा करणार आहे. सोबतच या सगळ्या लाभार्थिंना शौचालय बनवण्यासाठी 12,000 रुपये देखील देण्यात येणार आहे.
मनरेगा योजनेअंतर्गत घराच्या निर्मितीसाठी ९० दिवसांचा रोजगार रोजगार देखील दिला जाणार आहे. पुढच्या वर्षीसाठी 33 लाख लाभार्थी व्यक्तींना घरे देण्याचा सरकारचा मनसूबा होता पण आता तो आकडा ४४ लाख करण्यात आला आहे.
पंतप्रधानांची दिशा याबाबतीत स्पष्ट आहे. लोकांना चांगलं जीवन मिळावं. त्याने ठिकाण नाही तर घर मिळावं असा त्यांचा संकल्प आहे. सरकारचं व्यापक लक्ष्य त्या लोकांना घरे देण्याचा आहे ते सध्या बेघर आहेत. तर जे कच्च्या घरामध्ये राहत आहे त्यांना पक्की घरे देण्याचा संकल्प आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांना अशा लाभार्थ्यांसाठी जमीन हस्तातंरण करण्यासाठी सांगितलं आहे. एक असा अनुमान देखील लावला जात आहे की ज्यांच्यासाठी घरे तयार करण्यात येणार आहेत त्यांच्यामध्ये ६० टक्के अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा समावेश आहे.