मोदी सरकार: अजेंडा आणि आव्हानं

नवी दिल्ली: युपीए सरकारला सत्तेतून बाहेर फेकल्यानंतर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात बनलेल्या एनडीए सरकारला ३ सप्टेंबरला १०० दिवस पूर्ण होत आहेत. लोकसभा निवडणूक २०१४च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान देशाच्या विकासासाठी मोदींनी जनतेकडे ६० वर्षांच्या तुलनेत ६० महिन्यांची मागणी केली होती. म्हणूनच मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांच्या कामाच्या प्रत्येक दिवसाची चर्चा होणं साहजिकच आहे. मोदी सरकारनं यावर्षी २६ मेला सत्तेचा भार स्वीकारल्यानंतर आपल्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रानुसार काम करायला सुरूवात केलीय. 

मोदी सरकारनं शपथविधीनंतर पहिले परदेशात भारतीयांचा असलेला काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली. मात्र काळा पैसा देशात कधी परतेल हे स्पष्ट नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील प्रत्येक गावाला २४ तास वीज उपलब्ध करून देण्याचं वचन दिलंय. सरकार वीज संकटावर मात करण्यासाठी ज्योति ग्राम योजनेवर काम करतंय. 
सरकारनं २०२२पर्यंत सर्वांना घर देण्याचं स्वप्न दाखवलंय. सरकार टाऊन प्लानिंगमध्ये तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर करू इच्छितं जेणेकरून शहरांना भविष्यातील गरजांनुसार तयार केलं जाईल. याबाबतीत आतापर्यंत शहर विकास मंत्रालयाच्या काही बैठका झाल्या आहेत. 

भाजपनं गावांमध्ये रस्ता, पिण्याचं पाणी, शिक्षण, आरोग्य, वीज, ब्रॉडब्रँड, नोकरी, बाजारांना गावासोबत जोडण्याचं आणि सुरक्षा देणं इत्यादी आश्वासनं दिले आहेत. केंद्रातील एनडीए सरकारच्या आतापर्यंतच्या  कामकाजात ग्रामीण भागांना ब्रॉडब्रँडशी जोडणं आणि आरोग्य, स्वच्छता या मुद्द्यांवर काम सुरू केलंय. जास्तीतजास्त मुद्द्यांवर आतापर्यंत काही न काही महत्त्वाचे निर्णय झाले असून त्यानुसार कामाला सुरूवात झालीय. देशातील अनेक गावांमध्ये अजूनही वीज पोहोचलेली नाहीय. लोकसंख्येच्या दृष्टीनं देशातील सर्वात मोठं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात १००००हून अधिक गावांमध्ये आजही वीज नाहीय. 

सरकार २ ऑक्टोबरपासून 'स्वच्छ भारत अभियान' सुरू करणार आहे. यानुसार देशात पुढील १ वर्षात देशातील सर्वात शाळांमध्ये शौचालय बांधणं आणि स्वच्छता ठेवणं हे लक्ष्य असेल. यासाठी काही खाजगी कंपन्या केंद्राची मदत करण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल्या तीन महिन्यात असं कोणतं ठोस काम दिसून पडत नाहीय. 

मोदी सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टमचा विकास करायला प्राधान्य देतंय. जेणेकरून खाजगी वाहनांचा वापर कमी होईल. यानुसारच देशातील काही मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रोचं काम सुरू झालंय. सरकार मेट्रोच्या विकासासाठी काही शहरांना निधी उपलब्ध करून देतंय. दिल्लीमध्ये दोन इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हबचं निर्माण केल्या जाण्याची घोषणा केली गेलीय. मात्र याचा रिझल्ट पाहण्यासाठी आपल्याला वाट पाहावी लागणार आहे. 

मोदींनी डिजिटल इंडिया कॅम्पेनची सुरुवात केलीय. यानुसार सरकार देशाला निर्मिती केंद्र बनवू इच्छिते. सरकारनं देशात तंत्रज्ञानाच्या सामान्यांची आयात करण्यापेक्षा देशातील उत्पादन वाढविण्याचं स्वप्न दाखवलंय. आयटीच्या माध्यमातून सर्व गावांतील पंचायतींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न होतोय. सरकारचं हे सुद्धा म्हणणं आहे की, डिजिटल इंडिया अभियानामुळं तरुणांना रोजगारही मिळेल. डिजिटल इंडिया कॅम्पेनच्या दृष्टीनं सरकारनं काही महत्त्वाचे निर्णय घेतलेय. ग्रामीण भागात हाय स्पीड इंटरनेट सुविधा पुरविण्याची घोषणा केलीय. सोबतच डिजिटल इंडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे शिक्षण आणि टेलिमेडिसिन सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातील. या सुविधांचा वापर गरीब जनता आपलं बँक अकाऊंट ऑपरेट करण्यासाठीही करू शकतात. 

मोदी सरकारनं देशात १०० स्मार्ट सिटी बनविण्याचा निर्णय घेतलाय. सरकारनं अशा शहरांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि आधुनिक आणि पायाभूत सुविधांता विकास करण्याचं स्वप्न जनतेच्या डोळ्यांमध्ये वसवलंय. जिथं रोजगार, घर, पर्यावरण आणि जिवनाशी निगडीत सुविधा व्यवस्थित पणे उपलब्ध असतील. सरकारनं १०० स्मार्ट सिटींच्या स्थापनेसाठी बजेटमध्ये ७०६० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केलीय. 

मोदी सरकारनं 'जन धन योजना' सुरू केलीय. यानुसार गरीब कुटुंबासाठी एक बँक अकाऊंट उघडणं, ५००० रुपयांचा ओव्हरड्राफ्टची सुविधा आणि एक लाख रुपयांचा विमा कव्हर दिलाय. 

एनडीए सरकारनं संरक्षण आणि रेल्वेत परदेशी गुंतवणूक ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवलीय. बजेट भाषणात अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी घोषणा केली होती की रेल्वेच्या काही योजनांमध्ये १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाईल. मात्र सुरक्षेच्या क्षेत्रात ४९ टक्के परदेशी गुंतवणूकीचं स्वागत केलंय. 

मोदींनी सांगितलं की, देशाला योजना आयोग सारख्या संस्थेची गरज नाही. देशासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणारा योजना आयोग प्लानिंग आणि निधी वाटण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यांवर अवलंबून असतो. मोदी सरकारनं आपल्या पहिल्याच बजेटमध्ये बुलेट ट्रेनची घोषणा केली. हायस्पीड ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान सुरू केली जाईल. याशिवाय मेट्रो शहरांमध्ये हायस्पीड ट्रेन नेटवर्क तयार केलं जाईल. 

नरेंद्र मोदींनी मनमोहन सरकारला सर्वाधिक महागाईच्या मुद्द्यावर घेरलं आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान जनतेला महागाईबाबत दिलासा देण्याचं वचन दिलं होतं. एवढंच नव्हे तर आपल्या घोषणापत्रात महागाईच्या मुद्याला सर्वात वरचं स्थान सरकारनं दिलं. मात्र सरकार स्थापनेपासून महागाई कमी करण्यासाठी मोदी सरकार अपयशी ठरलंय. याशिवाय महिला सुरक्षा आणि रोजगार हे सुद्धा मोदी सरकारसमोर मोठं आव्हान आहे. 

सर्वात जास्त महागाई भाज्यांमध्ये १० टक्क्यांनी वाढली, ८.८%  हा महागाई दर जानेवारी २०१४मध्ये होता. जूनमध्ये भाव कमी झाले होते. मात्र जुलैमध्ये वाढ होऊन ७.५ हून ७.९६% झाली. अर्थव्यवस्थेचे एक्सपर्ट म्हणतात की, देशात महागाई धान्याच्या कमतरतेमुळं नाही तर साठेबाजीमुळं झालीय. ज्यामुळं धान्य आणि खाण्यापिण्याच्या सामानांच्या किमतीत खूप चढउतार होत आहेत. 

खरं तर सरकारच्या कामाचं अवघ्या १०० दिवसांत मूल्यमापण करणं चुकीचं आहे. मात्र जनतेला सुखी करण्यासाठी एक दिवसही खूप आहे. कारण जनतेनं निवडलेल्या सरकारला सर्व निर्णय घ्यायचे अधिकार आहेत जे की जनतेच्या भल्यासाठी असेल. म्हणूनच मोदी सरकारनं बुलेट ट्रेन सुरू करण्यापूर्वी पॅसेंजर ट्रेनची दुरुस्ती करायला हवी. देशातील प्रत्येक नागरिकाला दोन वेळेचं जेवण मिळविण्यासाठी काम करणं गरजेचं आहे. सर्वांना मोफत उपचारासाठी समान संधी मिळवून देण्यावर काम करणं पाहिजे. मात्र मोदी सरकारनं त्वरीत आराम देणारे काम न करता मोठे निर्णय घेतलेत जे खरे कधी होतील माहित नाही. 
 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.