केंद्रीय योजनेतून नेहरू-गांधी वारसा मोदी संपविणार?

केंद्रीय योजनेतून नेहरू गांधी यांचा वारसा संपविण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकण्याचे संकेत दिलेल्या मोदी सरकारने आता या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्याची सुरूवात केली आहे. 

Updated: Aug 11, 2014, 04:46 PM IST
केंद्रीय योजनेतून नेहरू-गांधी वारसा मोदी संपविणार? title=

नवी दिल्ली : केंद्रीय योजनेतून नेहरू गांधी यांचा वारसा संपविण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकण्याचे संकेत दिलेल्या मोदी सरकारने आता या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्याची सुरूवात केली आहे. 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार आता इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलण्याच्या तयारी आहे. या योजनेचे नवीन नाव आता राष्ट्रीय ग्राम आवास मिशन असे असणार आहे. सुत्रांनीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वातंत्र्यदिनी (१५ ऑगस्ट) या आशयाची घोषणा करणार आहे. 

या नव्या योजनेत घरासोबत पाणी आणि विद्युत कनेक्शन तसेच शौचालयाच्या सुविधेंचाही समावेश होणार आहे. 

विशेष म्हणजे बजेटमध्ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचे नाव दीन दयाळ ग्राम ज्योति योजना करून या अभियानाची सुरूवात केली आहे. सरकारची नजर बहुचर्चित इंदिरा आवास योजनेवर (आयएवाय) होती. सरकार इंदिरा आवास योजनेच्या जागेवर ग्रामीण भागात नवी योजना सुरू करण्याची आहे. या अंतर्गत सरकारने दोन ते तीन लाख रुपयांमध्ये पक्की घरं देण्याची योजना आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार येत्या आठ वर्षात राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत गरीबांसाठी ३.२ कोटी पक्के घरं बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या योजनेमुळे प्रत्येक गरीब व्यक्तीला पक्के घर मिळण्याची शक्यता आहे. २०२२ पर्यंत प्रत्येक गरीब व्यक्तीला घर, वीज, पाणी आणि शौचालयच्या सुविधा देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकारचे लक्ष्य आहे.  ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या योजनेला नवी ओळख करून देण्यासाठी एक परिपत्रक काढले आहे. 
एका रिपोट नुसार, या महत्त्वाकांशी योजनेत ग्रामीण भागात एका वर्षात २५ लाख घरं बांधण्याचे लक्ष्य आहे. यात २७३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सध्या सरकार ग्रामीण भागातील घरांच्या निर्मितीसाठी प्रति युनिट ७० हजार रुपये आणि डोंगराळ भागासाठी ७५ हजार रुपयांचे अनुदान देते. 

नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील आपल्या एका भाषणात सांगितले होते की, गरीबाला २०२२पर्यंत घरासह वीज, पाणी आणि शौचालय मिळावे, ही आमच्या सरकारची प्राथमिकता असणार आहे. 

इंदिरा आवास योजना सन १९८५ मध्ये सुरू झाली होती. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ३ कोटी २५ लाख ग्रामीण कुटुंबाना लाभ झाला आहे. या योजनेत १ लाख कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. पण चालू वर्षात योजनेसाठी १६००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. या अंतर्गत २५.१९ लाख घर बनविण्याचे लक्ष्य आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.