www.24taas.com,नवी दिल्ली
गोवा राज्याला ग्रासलेल्या अवैध खाणकामांचं ग्रहण अखेरीस शुक्रवारी संपलं. राज्यातील ९० खाणींचं काम तातडीने स्थगित करून त्यांच्या कच्च्या लोखंडाच्या निर्यातीलाही लगाम घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारला यासंदर्भात नोटीसा जारी करण्यात आल्या आहेत. गोव्यातील अवैध खाणकामासंदर्भात गोवा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेनं आवाज उठवला होता. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयानं तपास करण्यासाठी न्यायमूर्ती एम.बी.शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. या आयोगानं अवैध खाणकामांमुळे गोवा सरकारचं ३५ हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा अहवाल सादर केला होता. त्यात सुप्रीम कोर्टानं सर्व खाणींचं काम तातडीनं स्थगित केलय.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केलय. तर वैध खाणींच्या कामाला स्थगिती देण्यात येऊ नये अशी प्रतिक्रिया उद्योजकांमधून व्यक्त होतीय.