नवी दिल्ली : काळापैसा विरोधात सरकार पुन्हा एकदा मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. सरकार कागदावरील कपन्यांच्या विरोधात आता कारवाई करण्याची तयारी करत आहे. ज्या कंपन्यांवर मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये अॅक्टीव्ह असल्याचा संशय आहे अशा कंपन्यांवर सरकारची पुढची नजर आहे. अशा कंपन्यांची संख्या जवळपास ६ ते ७ लाख असल्याचं संशय आहे.
अनेक मोठ्या कंपन्यांनी यामध्ये मोठे व्यवहार केले आहे. नोटबंदीनंतर या कपन्यांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा केले आहेत. देशात जवळपास १५ लाख नोंदणी असलेल्या कंपन्या आहे. ज्यामध्ये ४० टक्के फर्म्स या संशयाच्या घेऱ्यात आहेत.
केंद्र सरकारने अशा कंपन्यांच्या चौकशीसाठी अनेक सरकारी ऐजन्सीसना जबाबदारी दिली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचं म्हणणं आहे की, या ६ ते ७ लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द केल्यानंतर मनी लॉन्ड्रिंगची व्यवस्था संपेल.