www.24taas.com, नवी दिल्ली
शुक्रवारी राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात कोळसा खाणींच्या लिलावातील भ्रष्टाचारात पंतप्रधान कार्यालयावरच ठपका ठेवण्यात आलाय. कोळसा खाणींच्या लिलावात सरकारचं तब्बल १.८६ लाख करोड रुपयांचं नुकसान झाल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. त्यामुळे हा घोटाळा टू जी घोटाळ्यापेक्षाही मोठा घोटाळा ठरलाय. या संदर्भात भाजपानं पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडेच स्पष्टीकरण मागितलंय.
कॅगचा अहवाल राज्यसभेत सादर करण्यात आलाय. कोळसा, एअरपोर्ट आणि वीज या तीन विषयांवरचा अहवाल यावेळी सादर झाला. त्यामध्ये कोळसा खाण लिलावाचाही अहवाल राज्यसभेत सादर करण्यात आलाय. या लिलावात सरकारला १.८६ लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचे ताशेरे ओढण्यात आलेत. खाणीसाठीच्या जमिनी अत्यंत कमी भावात विकल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आलाय. तसचं लिलावाला उशीर झाल्यामुळं सरकारला फटका बसल्याचा निष्कर्षही अहवालात ठेवण्यात आलाय. रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना लिलावामुळे फायदा झाल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलाय. तसंच कोळसा खाण वाटप प्रक्रियेवरही कॅगनं या अहवालात ताशेरे ओढलेत. सरकारनं २००४ पासून २००९ पर्यंत जवळजवळ १०० कंपन्यांना १५५ कोळसा खाणींची परवानगी दिलीय.