www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
रेल्वे लाचखोर प्रकरणावरुन संसदेत विरोधकांनी गदारोळ घातला. पंतप्रधानांसह रेल्वेमंत्री बन्सल आणि कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपनं केलीये.
कोळसा खाणपट्टे वाटप घोटाळ्यात सीबीआयनं सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र दाखल केलयं. कोर्टात सादर केलेल्या शपथपत्रात सीबीआयनं काही महत्वाच्या गोष्टींवर प्रकाश टाकलाय. कायदामंत्री अश्विनीकुमार य़ांनी सीबीआयच्या अहवालात बदल करण्याच्या सूचना दिल्याचं या शपथपत्रात म्हटलयं.
हा अहवाल सौम्य़ करा अशा सूचनाही दिल्या होत्या असं या अहवालात म्हटलयं. ज्या वेळी बदल करण्यात आले त्यावेळी कायदामंत्री उपस्थित होते असा दावाही या शपथपत्रात करण्यात आलाय. येत्या ८ मे रोजी या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरलेल्या युपीए सरकारच्या अडचणी वाढतच चालल्यात. रेल्वेमध्ये प्रमोशनसाठी लाच घेणा-या भाच्यामुळं रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांच्या राजीनाम्याची विरोधकांकडून मागणी होतेय.
दुसरीकडे कोळसा घोटाळाप्रकरणी कायदामंत्री अश्विनीकुमार अडचणीत सापडलेत.. विरोधकांकडून अश्विनीकुमार यांच्याही राजीनाम्याची मागणी होतेय.मात्र या दोघांनाही काँग्रेसनं अभय दिलंय. दोघंही राजीनामा देणार नसल्याचं काँग्रेसच्या कोअर कमिटीची बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यामुळं आता या दोन्ही मंत्र्यांच्या राजीनाम्यावरुन संसदेत पुन्हा रणकंदन माजण्याची शक्यता आहे.