नवी दिल्ली : नोटबंदीनंतर भारत कॅशलेस इकोनॉमी बनवण्यासाठी मोदी सरकारनं पुढचं पाऊल टाकलं आहे. डिजटल पेमेंटचा वापर केल्यास सरकारनं मोठ्या प्रमाणावर सवलत द्यायचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये एलआयसी, जीआयसी, टोल, रेल्वे तिकीट यांचा समावेश आहे.
डिजटल पेमेंट केल्यास टोलमध्ये दहा टक्के सवलत मिळणार आहे. पण ही सवलत फक्त नॅशनल हायवेवरच असणार आहे. त्यामुळे केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारप्रमाणेच राज्यातलं देवेंद्र सरकार असाच निर्णय घेणार का याकडे लक्ष लागलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कॅशलेस इकोनॉमीसाठीचं आवाहन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याला प्रतिसाद दिला आहे. महाराष्ट्राला कॅशलेस इकोनॉमी करण्यासाठी एका आठवड्यात योजना द्या, संबंधित व्यक्तींशी चर्चा करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.