डायलिसिस रुग्णांसाठी सरकारी मदत!

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
डायलिसिस रुग्णांच्या संख्येत होणारी वाढ चिंताजनक आहेच. पण अशा रुग्णांना डायलिसिसवर करावा लागणारा उपचाराचा भरमसाठ खर्च अधिक चिंतेत टाकणारा आहे. त्यामुळं अशा रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं मदतीसाठी पुढं येण्याची गरज व्यक्त करण्यात येतंय.
गोरेगावचे संतोष बंदरकर किडनी फेल झाल्यामुळं गेल्या 2 वर्षांपासून ते स्वत:च घरच्या घरी डायलिसिस करुन घेतात. यासाठी त्यांना महिन्याला सुमारे 30 ते 35 हजार रुपयांचा खर्च येतो, जो त्यांना न परवडणारा आहे. संतोष यांच्यासारख्या अनेक डायलिसिस रुग्णांचीही हीच समस्या आहे.
देशात गेल्या 10 वर्षात डायलिसिस रुग्णांच्या संख्येत दुप्पटीनं वाढ झालीय. डायलिसिसचा अवाढव्य खर्च लक्षात घेता अशा रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी करण्याची गरज आहे. सरकारनं डायलिसिस रुग्णांना राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या कक्षेत आणल्यास, तसंच डायलिसिस उपचारासाठी लागणा-या आरोग्य साधनांवरील कर काढून टाकल्यास स्वस्तात साधने उपलब्ध होतील. सामाजिक संस्थांबरोबरच सरकारनंही अशा रुग्णांसाठी आर्थिक स्वरुपात मदतीसाठी पुढं येणं आवश्यक आहे.

प्युरोटोनियल डायलिसिस रुग्ण घरच्या घरी करु शकतो. तर ह्युमो डायलिससाठी रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं. या दोन्ही प्रकारात भरमसाठ खर्च करावा लागतो. त्यामुळंच अशा रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं विचार करण्याची गरज आहे.