ये दिल माँगे मोअर…

ब्रिगेडिअर. हेमंत महाजन
www.24taas.com
देश सध्या मोठ्या पेचप्रसंगातून जात आहे. वाढती महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नसताना डिझेल दरवाढीमुळे भडका उडाला. ममता बॅनर्जींनी पाठिंबा काढल्याने सरकार अडचणीत आले. रिटेल क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णयही वादग्रस्त ठरतोय. ‘कोलगेट’सारखी अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणं रोज समोर येत आहेत. या धुराळ्यात आपले देशाच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होतंय का?
‘सीमांच्या रक्षणासाठी लष्कर पूर्णपणे सज्ज असल्यामुळे १९६२च्या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही’ अशी ग्वाही लष्करप्रमुख जनरल विक्रमसिंग यांनी २१ सप्टेंबर रोजी एका पत्रकार परिषदेत दिली. १९६२ची पुनरावृत्ती करणे कोणत्या देशाला शक्यी होईल काय? या प्रश्नाषवर त्यांनी हे उत्तर दिलं होतं. ईशान्येकडील विशेषतः अरुणाचल प्रदेशातील पायभूत सुविधांच्या प्रकल्पांबाबत तुम्ही समाधानी आहात काय, असं विचारलं असता, ‘तेथे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत, पण ये दिल माँगे मोअर अशी स्थिती आहे’ असं उत्तर त्यांनी दिलं. लष्करप्रमुखांचा हा आत्मविश्वास किती बरोबर आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनचे पाच हजार सैनिक असल्याचे विक्रमसिंह यांनी सांगितले. भारतविरोधी कारवाया करणार्या‍ दहशतवाद्यांना पोसणार्याष पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचे औचित्य आहे काय? असा सवाल करत लष्करप्रमुख विक्रमसिंग यांनी केला.

१९६२ च्या घोडचुकांपासून आपण काही शिकलो का?
१९६२ च्या चीनी आक्रमणाला ऑक्टोबरमध्ये पन्नास वर्ष पूर्ण होतील. या युद्धापासून आपण काय बोध घेतला. सध्या आपले चीनशी हिंदी-चीन भाई भाई संबंध आहेत की चीनशी पुन्हा एकदा लढाई होणार आहे? तसे झाल्यास आपले सरकार व लष्कर कितपत कार्यक्षम आहे? गेल्या १० वर्षांत चीन सीमेवरची परिस्थिती गंभीर होत आहे. चिनी सैन्याचे रस्ते आपल्या सीमेपर्यंत आहेत. पण आपले रस्ते आजपण सीमेच्या ५०-६० किमी मागे आहे. चीनने सीमेपर्यंतच्या सगळ्या खिंडी, लष्करी तळ यांना महामार्गांनी जोडलं आहे. चीनच्या बाजूचे महामार्ग दुप्पट मोठे करण्यात आले आहेत. हे रस्ते कोणत्याही ऋतूमध्ये खराब न होणारे आहेत त्यामुळे बारा महिने त्यांच्यावरून वाहतूक सुरू राहते. भारताने सुमारे दीड लाख सैन्य म्हणजे नऊ ते दहा डिव्हिजन्स चीनच्या विरोधात तैनात केल्या आहेत. यापैकी सुमारे ईशान्य भारतातल्या तीन ते चार डिव्हिजन्स दहशतवादी गटांशी मुकाबला करण्यामध्ये व्यस्त असतात. चीनच्या ३५-४० डिव्हिजन्स (६.५ - ८ लाख सैन्य) सहजपणे भारतीय सीमेजवळ आणून तैनात करू शकतो. याचा अर्थ त्यांची ताकद ही भारतापेक्षा तिप्पट आहे.
भूदल आणि हवाई दल यांनीही आपली युद्धक्षमता वाढवणं महत्त्वाचं आहे. प्रभावशाली सुरक्षेसाठी कोणत्याही देशाला किंमत मोजावीच लागते. येत्या काही वर्षांमध्ये म्हणजे २०१५-१६ सालपर्यंत या भागामध्ये अशा आणखी दोन डिव्हिजन्स तैनात करण्याचे नियोजन नोकरशाहीने सरकारच्या तिजोरीमध्ये पैसे नसल्यामुळे पंतप्रधानांचे आदेश असून नामंजूर केले. विरोधी पक्ष डिझेल, गैस, रिटेल एफडिआयच्या लढाईमध्ये अडकले असल्यामुळे देश सुरक्षा रामभरोसे आहे. आपल्या सीमांचे संरक्षण करण्यात भारतीय सैन्य सक्षम आहे. सरकारकडून सशस्त्र सैन्य दलांना काय अपेक्षित आहे? शस्त्रास्त्रे आणि यंत्रसामुग्रीच्या आधुनिकीकरणाच्या बाबतीत त्यांना सरकारच्या मदतीची गरज आहे. तसेच युद्ध कसे लढावे? हे समजून घेणार्याब राजकीय नेतृत्वाचीही त्यांना गरज आहे. आपल्या सैन्याचे मनोबल कितीही जरी प्रबळ असले तरी त्याला अधिक सक्षम करायला तीव्र राजकीय शक्तीची जोड लागते. सामर्थ्य निर्माण करण्याची गरज आहे. चीनचा हेतू कधीही बदलू शकतो.
सध्या पूर्व आशियात चीन आणि जपान या परंपरागत शत्रू राष्ट्रांत एक वाद हिरीरीने आणि प्रतिष्ठा पणाला लावून खेळला जातो आहे . तो आहे , पूर्व चीनच्या समुद्रात असलेली सेंकाकू नावाच्या तीन बेटांच्या मालकीसंबंधाने. चीन आपल्या आर्थिक ताकदीचा पण वापर एक शस्त्र म्हणून आपल्या शेजारी राष्ट्रांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच आठवड्यात झालेल्या चीन-जपान सिमावादामध्ये (पूर्व चीन समुद्रातील तिन बेटावरुन) चीनने आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करायची धमकी दिली आहे. अशा प्रकारची शस्त्रे भारताविरुद्धही वापरली जाऊ शकतात.