... आणि मोदी मंत्रिमंडळ कामाला लागले!

मोदी मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी मंगळवारी आपापल्या कार्यालयात नव्या खात्याचा कार्यभार स्वीकारला. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी ८च्या सुमारासच कार्यालयात पोहोचले असताना मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्यांनीही दुपारपर्यंत आपापल्या खात्याची जबाबदारी घेत कार्यालयात हजेरी लावली.

Aparna Deshpande Aparna Deshpande | Updated: May 29, 2014, 11:19 AM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
मोदी मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी मंगळवारी आपापल्या कार्यालयात नव्या खात्याचा कार्यभार स्वीकारला. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी ८च्या सुमारासच कार्यालयात पोहोचले असताना मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्यांनीही दुपारपर्यंत आपापल्या खात्याची जबाबदारी घेत कार्यालयात हजेरी लावली. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या नजीकच्या विषयपत्रिकेची आणि आगामी निर्णयांची एक चुणूक दाखविली.
काळा पैसा आणण्यासाठी `एसआयटी`
रवि शंकर प्रसाद देशाबाहेर गेलेला काळा पैसा परत आणण्याविषयी ठोस मत प्रदर्शित करताना नव्या कायदे मंत्र्यांनी मंगळवारी याबाबत विशेष अन्वेषण दल (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली. भाजपाचे ज्येष्ट नेते रवि शंकर प्रसाद यांच्याकडे केंद्रीय कायदे खात्याचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. सकाळीच तो स्वीकारल्यानंतर प्रसाद यांनी न्याय व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करण्याबाबत मत व्यक्त करतानाच काळ्या पैशाच्या मुद्दय़ाला छेडलं.
सायंकाळी उशिरा झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम. बी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांच्या कारकिर्दीत आलेल्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं करवसुलीबाबत प्रसाद यांनीही काहीही मत प्रदर्शित केलं नाही. याबाबत, विदेशी गुंतवणूक आकर्षिण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असं ते म्हणाले. प्रसाद यांच्याकडे माहिती व तंत्रज्ञान, दूरसंचार विभागही देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व्यापक करणार
रामविलास पासवान ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा कार्यभार हाती आलेल्या रामविलास पासवान यांनी सरकारचे प्राधान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक परिणामकारककरण्याला असल्याचं नमूद केलं.
मल्टी ब्रॅण्ड रिटेलमध्ये विदेशी गुंतवणूक नाही
निर्मला सीतारामन वाणिज्य व उद्योग खात्याची धुरा हाती आलेल्या निर्मला सीतारामन यांनी भाजपा सरकारचा मल्टी ब्रॅण्ड रिटेलमध्ये विदेशी गुंतवणुकीस विरोध असल्याचं स्पष्ट केलं. तरी निर्यातील प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मितीबाबत सरकारची पावलं आगामी कालावधीत पडतील, असंही त्या म्हणाल्या.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.