`झी २४ तास`च्या `स्टिंग ऑपरेशन`मध्ये बिल्डरांचा पर्दाफाश

तरुण शर्मा, www.24taas.com, मुंबई
मुंबईचे बिल्डर हवेत घरं बांधण्यात उस्ताद आहेत. झी बिझनेसच्या एका इन्वेस्टिगेशनमध्ये याबाबतची खरीखुरी माहिती समोर आली. प्रोजेक्टला साधी प्राथमिक मंजूरी मिळण्याआधीच ग्राहकांना घराचं स्वप्न दाखवण्यात येतंय. एवढंच नाहीतर बिल्डर ग्राहकांकडे 40 टक्के पर्यंत ब्लॅकमनीची मागणी करतायेत.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात ब्लॅकमनी आणि बिल्डरांकडून फसवणुकीच्या अनेक घटना आपण ऐकून असाल. मात्र आज आम्ही तुमच्यासमोर या सर्व प्रकाराची पोलखोल करणार आहोत. मुंबईच्या अंधेरी आणि गोरेगाव भागात अनेक बिल्डर विनामंजुरी प्रोजेक्टमधील फ्लॅट विकत आहेत. छुपा कॅमे-याच्या सहाय्यानं झी 24 तासची टीम ग्राहक बनून श्रीधाम क्लासिक नावाचा प्रोजेक्ट बनवणा-या बिल्डरच्या ऑफीसमध्ये पोहचली. सुरुवातीला दाद लागू न देणा-या बिल्डरला मंजूरीच्या बाबतीत विचारलं असता, उत्तर असं मिळालं....
‘सीसीचं ऍप्रूव्हल येण्यासाठी अजून एक-दीड महिना लागेल. मात्र काम सुरु करत आहोत.’
बिल्डरकडे प्रोजेक्ट सुरु करण्यासाठी सीसी सर्टिफिकेट नाही. फ्लॅटच्या डिलीवरीबाबतीत विचारलं असता 40 टक्के रक्कम दिल्यावर अलॉटमेंट लेटर मिळणार. एवढी रक्कम दिल्यावरही लगेच अँग्रीमेंट होणार नाही.
प्रतिनिधी - किती पैसे द्यावे लागतील ?
बिल्डर - 12 हजार रुपयांचा रेट आहे. 2 बीएचकेचा एरिया 1150 स्क्वेअर फूट आहे. त्याची किंमत 1.40 कोटी आहे. म्हणजे याचे 40 टक्क्याने 55 लाख रुपये झाले.
प्रतिनिधी - 55 लाख रुपये दिल्यावर अँग्रीमेंट होणार ?
बिल्डर - लेटर ऑफ अलॉटमेंट देणार, सर्वांना तेच देतो.
प्रतिनिधी - अॅग्रीमेंट देत नाही का ?
बिल्डर - अॅग्रीमेंट आता कसं देणार ?
प्रतिनिधी - अॅग्रीमेंट कधी देणार ?
बिल्डर - 3 महिन्यांनतर देणार अॅग्रीमेंट
विशेष म्हणजे बिल्डरनं दाखवलेल्या दस्ताऐवजांमध्ये प्लॅनसुद्धा फायनल नव्हता. तरीही बिल्डर फ्लॅटची विक्री करत ग्राहकांच्या पैशांशी खेळतोय. गोरेगावनंतर अंधेरीतले एक बिल्डर श्री साई डेव्हलपर्स यांच्या ऑफीसमध्ये झी बिझनेसची टीम पोहचली. 14-15 हजार रेट असल्याचं सांगून बिल्डरनं त्वरीत 40 टक्के ब्लॅकमनी लागेल असं स्पष्ट केलं.

बिल्डर - 40-60 मध्ये हिशोब होईल.

बिल्डर - डॉक्युमेंटचा इश्यू नाही. जेव्हा टोकन घेऊन याल तेव्हा कागदपत्रं पहा...

40 टक्के ब्लॅकची रक्कम दिल्यानंतरही अँग्रीमेंट 6 महिन्यानंतर होणार. संतापाची बाब म्हणजे 5 लाखांची टोकन रक्कम दिल्यावरच प्रोजेक्टची कागदपत्रके पहायला मिळणार. 10-20 नाही तब्बल 40 टक्के ब्लॅकमनी मागणा-या बिल्डरांच्या गैरकारभारावर कोणाचाच वचक नाही..हे सुद्धा तितकंच खरं...