बाबा फकीर, विश्वस्त आमीर...

गेल्या आठ वर्षापासून अस्तीत्वात असलेलं शिर्डीतील साईबाबा संस्थानचं विश्वस्त मंडळ 15 दिवसांत बरखास्त करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे..या निर्णयामुळे शिर्डीतील ग्रामस्थांनी दिवाळी साजरी केलीय..कोर्टाचा हा निर्णय एकप्रकारे राज्य सरकारसाठी चपराकचं असल्याचं बोललं जात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने मंगळवारी एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आणि शिर्डीतील ग्रामस्तांनी दिवाळी साजरी केली... कोर्टाने शिर्डीतील साईबाबा संस्थानचं विश्वस्त मंडळ 15 दिवसांत बरखास्त करुन नवीन विश्वस्त नेमण्याचा आदेश दिलाय. राजेंद्र गोंदकर यांनी साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त निवडीला कोर्टात आव्हाण दिलं होतं....त्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान औरंगाबाद खंडपिठाने हा निकाल दिला असून त्यामुळे साईबाबा संस्थान पून्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे...कारण राज्य सरकारने तसा कायदा करुनही त्यावर अंमलबजावणी केली नव्हती.

 राज्य सरकराने विश्वस्त नेमणुकीतील त्रूटी दूर करण्यासाठी   एक विशेष कायदा केलाय..त्या कायद्याला संस्थान विश्वस्त व्यवस्था असं नाव देण्यात आलं आहे..या कायद्यात विश्वस्त नेमणुकीचे नियम घालून दिले आहेत..संस्थान विश्वस्त व्यवस्था कायद्यानुसार 2004मध्ये राज्य सरकारने शिर्डीतील साईबाबा संस्थानवर 17 विश्वस्तांची नेमणुक केली होती..साईबाबा संस्थान सारख्या प्रसिद्ध आणि श्रीमंत संस्थानवर आपली वर्णी लागावी म्हणुन अनेकांनी जोर लावला होता. संस्थानवर विश्वस्तांची नेमणुक करण्यात आली त्यामध्ये  राजकीय व्यक्तींचा मोठा भरणा होता.

पुढच्या काळात  काही विश्वस्त साईबाबा संस्थानच्या तिजोरीतील पैसा आपल्या मतदार संघात घेऊन जात असल्याची भावना ग्रामस्तांमध्ये निर्माण झाली होती...राज्य सरकारने तीन वर्षासाठी संस्थानवर विश्वस्तांची नियुक्ती केली होती.. पण मुदत संपल्यानंतरही राज्य सरकारने नवीन विश्वस्तांची नियुक्त केली नाही..या सर्व प्रकाराविरोधात राजेंद्र गोंदकर यांनी कोर्टात धाव घेतली..आणि कोर्टाने साईबाबा संस्थानचं विश्वस्त मंडळ बरखास्त करुन नवीन विश्वस्तांची नेमणुक