www.24taas.com, मयुरेश कडव, कर्जत
राज्यातील सिंचनावर पाण्यासारखा पैसा खर्च होत असताना प्रकल्प मात्र कोरडेच रहिल्याचं चित्र आहे. रायगड जिल्ह्यातल्या कर्जत तालुक्यातलं ‘कोंडाणे धरण प्रकल्प’ हे त्याचचं एक उदाहरण. प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीत भरमसाठ वाढ झाल्यानंतर हा प्रकल्प चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलाय पण, त्यात स्थानिक मात्र नाहक भरडले जात आहेत.
पाण्याच्या प्रतिक्षेत असलेली उल्हास नदी किंवा भेगा पडलेली शेती, हे दृश्य रायगड जिल्ह्यातल्या कर्जत तालुक्यासाठी नवीन नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात उल्हास नदी दुथडी भरून वाहते. उन्हाळ्यात मात्र इथे ठणठणाट असतो. उल्हास नदीवर धरण व्हावं, ही गेल्या 40 वर्षांपासूनची स्थानिकांची मागणी आहे. मात्र या धरणाच्या कामात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप इथले स्थानिक आदिवासी करत आहेत. एव्हढंच नाही तर जास्त रकमेच्या बोगस निविदा काढून कंत्राटदारांचे खिसे भरले गेलेत. धरणातल्या गैरव्यवहाराचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल मात्र प्रकल्प झालाच पाहिजे, अशी इथल्या स्थानिकांची मागणी आहे.
या धरणामुळे कर्जत तालुक्यातील 20 ते 25 हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. शिवाय कल्याणपर्यंत उल्हास नदीतील पाण्याचा साठा कायम राहणार असल्यानं इतर शहरांचा पाणीप्रश्नही सुटणार आहे. कंत्राटदार आणि जलसंपदा खात्याच्या भोंगळ कारभारामुळे धरणप्रकल्प अडचणीत आलाय. पण याची शिक्षा स्थानिकांना कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. 40 वर्षांच्या प्रतिक्षेक्षेनंतर कर्जतकरांच्या नशिबी हा धरणप्रकल्प आलाय. मुबलक पाऊस पडूनही योग्य नियोजशून्य कारभारामुळे पाण्याच्या बाबतीत परवड, हीच इथल्या जनतेची गेल्या कित्येक वर्षांची व्यथा यातून समोर येतेय.