पाकिस्तानला दुष्प्रचारी युध्दात हरवणे जरुरी

Updated: Aug 2, 2016, 07:34 PM IST
पाकिस्तानला दुष्प्रचारी युध्दात हरवणे जरुरी title=


ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन

ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन :  काश्मीरमधील आंदोलकांनी सुरक्षा अधिका-याचे डोळे फोडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शफाकत अहमद या सुरक्षा अधिका-यावर लष्कराच्या रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती गंभीर आहे.एसएसपी अहमद यांना १४ जुलै रोजी आंदोलकांनी बेदम मारहाण करून डोळे फोडले.झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत २ हजार नागरिक आणि १५०० पोलीस कर्मचारी, सुरक्षा दलाचे कर्मचारी जखमी झाले आहेत. पोलीस ठाण्यावर हल्ला करून आंदोलकांनी ७० रायफली पळविले आहेत.

पॅलेट गनवर बंदी आणा,विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद

काश्मीरमध्ये पॅलेट गनच्या वापरावर त्वरित बंदी आणावी, अशी मागणी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली आहे. पॅलेट गनवरून मानवाधिकार संघटनांनी गहजब माजविला आहे;आपण हिंसक फुटीरतावाद्यांचे समर्थन करीत आहोत, सुरक्षा दलांचे मानवाधिकार विसरत आहोत, हे या संघटनांना, नेत्यांना समजत नाही.

पॅलेटचा वापर बंद करण्यात यावा, यासाठी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक जनहित याचिका फेटाळताना पोलिसांना आत्मसंरक्षणाचा असलेला हक्क मान्य करून त्यासाठी अशा बंदुकांच्या वापराची अनुमती दिली होती. अशी साधन-सामुग्री महाराष्ट्राच्या आणि उर्वरित देशातील इतर पोलीसांकडे तरी उपलब्ध आहे काय?

दहशतवादी बुरहान वानी याचा खात्मा केल्यापासून आतापर्यंत सुरक्षा दले आणि समाजकंटकांच्या दरम्यान चारशेहून अधिक वेळा झटापटी झाल्या आहेत. लष्कर आणि सुरक्षा दलांवर  दगडफेक करणे हे काश्मीरमधील समाजकंटकांचे नेहमीचे हत्यार आहे. दगड,बाटल्यात भरुन एसिड बॉम्ब,पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात तेथील तरुण तरबेज आहेत.आता आडुन फ़ायरिग पण केले जाते.गर्दीतून सुरक्षा दलांवर ग्रेनेड फेकले जात आहेत. सुरक्षा दले त्यांच्याविरुद्ध प्राणघातक नसलेल्या व गर्दीला पांगवु शकणार्या हत्यारांचा वापर करतात. पॅलेट गन हे त्यातील प्रमुख हत्यार असून, आता त्यावरही प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. 2010 पासून या पॅलेट गनचा वापर सुरू आहे. जबलपूर येथील शस्त्रास्त्र कारखान्याने राज्यातील पोलिसांना अशा प्रकारच्या पॅलेट गन  पुरविण्यास सुरुवात केली, जी गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यास सक्षम आहेत; पण प्राणघातक नाही. सुरक्षा दलांवर थेट हल्ले करणार्या जमावाला पांगविण्यासाठी त्यांना पॅलेट गन चालवावीच लागेल आणि ती चालविलीच पाहिजे. त्यावर आक्षेप घेणे साफ चूक आहे.

गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी दंगा नियंत्रक साधन सामुग्री

संयम म्हणजे कायपोलीस स्टेशन्स, निमलष्करी शिबिरे, सार्वजनिक मालमत्ता आणि प्रमुख प्रवाहातील राजकीय कार्यकर्त्यांची घरे जाळण्यात आलेली आहेत. जेमतेम १२ वर्षांची मुले वाहने रोखून रहिवाशांची ओळखपत्रे तपासत आणि पोलीसांना हुडकत असत.

गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील आघातक शस्त्रांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. अश्रुधूर सोडणारी यंत्रे असलेली वाहने, स्फोट घडविणारी काडतुसे, बेशुद्ध करणारे ग्रेनेड यात समाविष्ट आहेत. याखेरीज पोलिसांना अंगसंरक्षण देणारे बॉडी प्रोटेक्टर, पॉलीकार्बोनेट शीट, पॉलीकार्बोनेट लाठ्या, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ बंकर, पंप अॅक्शन बंदुका, वॉटर कॅनन, अँटी-राएट रायफली तसेच रबरी आणि प्लास्टिकच्या गोळ्यांचाही पुरवठा करण्यात आला आहे. आघातक अस्त्रांच्या या यादीत आता डाय-मेकर ग्रेनेड आणि रंगीत पाण्याच्या कॅननसुद्धा समाविष्ट झाल्या आहेत.

पोलिस पॅलेट बंदुका आणि पेपर स्प्रेचाच वापर अधिक करतात. पॅलेट रबराचे छर्रे असतात. ते गर्दीच्या दिशेने सोडले जातात. हे छर्रे समाजकंटकांच्या शरीरात घुसतात. यामुळे कोणतीही प्राणहानी होण्याचा धोका नाही. शरीरात घुसलेले छर्रे शस्त्रक्रियेद्वारे काढता येतात. छर्रे घुसल्याने होणार्या जखमा भरून येण्यास 2-3 आठवड्यांचा अवधी लागतो. पोलिसांवर आणि सुरक्षा दलांवर पेट्रोल बाँब आणि दगड फेकणार्यांना एवढे तरी सहन करावेच लागणार.

पॅलेट हे प्राणघातक नसलेले,हत्यार आहे.अशा उग्र जमावावर लाठीमाराचा उपयोग होत नाही. अश्रुधुरा विरुध्द दंगलखोरांनी त्यावर उपाय शोधून काढला आहे. अश्रुधुराचे नळकांडे फुटण्याच्या आतच ते त्यावर ओले पोते टाकतात. त्यामुळे अश्रुधूर कुचकामी ठरतो.आणखी एक अस्त्र आहे ‘मिरची बाँब’. हे गोळे जमावावर फेकल्यास अंगाची आग होते; परंतु गर्दी मोठी असल्यास हे हत्यार कुचकामी ठरते. शेकडो लोक चाल करून आल्यावर पॅलेट गनचा वापर करावा लागतो. एकदा फायर केल्यावर पॅलेट गनमधून शेकडो छर्रे उडतात.या बंदुकीचा पल्ला 50 ते 60 मीटर असतो.  

दंगलखोरांवर गोळीबार कमरेखालीच केला जातो.साध्या बंदुकीतून सोडलेली गोळी सरळ रेषेत प्रवास करते; मात्र छर्रे सर्वत्र पसरतात आणि कुठेही लागू शकतात. . आतापर्यंत केवळ केंद्रीय राखीव दलातीलच १५०० हून अधिक जवान जखमी झाले आहेत. अनेक पोलिसांची डोकी फुटली आहेत. एकदा तर जमावाने पोलिसांला जीप जिप सकट नदीत बुडवले. गर्दी पांगविण्यासाठी पॅलेट गनचा वापर जगभर केला जातो. अशा बंदुका वापरण्यामागे कोणाचाही प्राण जाऊ नये, हा हेतू आहे.मग एवढा आरडाओरडा कश्या करता?

पोलिसांचा नाईलाज

काश्मीरमधील हुर्रियत कॉन्फरन्ससारखे पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते हे भारतामध्ये राहून राष्ट्रद्रोह करतात. काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणी करण्यापासून ते पाकिस्तानचे गोडवे गाणे इतकेच नव्हे तर आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी काश्मीरमधील तरुणांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेलेली आहे. आज दर दोन-तीन दिवसांनी तेथील पोलिसांवर, सैनिकांवर, जवानांवर दगडफेक केल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यांच्या हत्या होत आहेत. एका दहशतवाद्याच्या मृत्यूच्या कारणावरून इतक्या प्रचंड प्रमाणात हिंसाचार घडवून आणणे हे सर्वार्थाने चुकीचे आहे. अशा हिंसाचाराला रोखण्यासाठी, आत्मरक्षणासाठी नाईलाजाने पोलिसांना गोळीबार करावा लागला तर त्यात चूक काय?

हुर्रियतला पाकिस्तानची मदत

हुर्रियत कॉन्फरन्सला पाकिस्तानची मदत मिळत आहे. हुरियत कॉन्फरन्सच्या मदतीने पाकिस्तानकडून काश्मीरमधील तरुणांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. ही  राष्ट्रविरोधी तत्त्वे एका बाजूला असल्यामुळे कमी कालावधीत हा मोठा हिंसाचार घडून आला आहे. यामध्ये शेकडो निरपराध लोक जखमी झाले आहेत. राजकीय स्वार्थापोटी आपला गैरवापर केला जात आहे, ही बाब आता काश्मिरी जनतेने समजून घेतली पाहिजे. ही जनता जोपर्यंत राष्ट्राहिताकडे वळत नाही, राष्ट्रद्रोह्यांचा उघडपणाने विरोध करत नाही तोपर्यंत त्यांचा वापर होतच राहणार आहे आणि त्यातून त्यांचेच नुकसान होणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सरकारने काश्मीरच्या विकासासाठी, तेथे उद्योगधंदे यावेत यासाठी काही योजना आखल्या आहेत. त्या सर्व प्रयत्नांना अशा प्रकारच्या हिंसाचारामुळे खिळ बसणार आहे. अशांतता, हिंसाचार असणाऱ्या भागामध्ये उद्योगधंदे येत नाहीत, गुंतवणूकदार त्या भागात जाण्यास तयार होत नाहीत, ही बाब या राष्ट्रद्रोही तत्त्वांना ठाऊक आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून सातत्याने काश्मीर अशांत राखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतात. काश्मीरमधील जनतेने अशा लोकांच्या पाठीशी उभे राहणे थांबवायला हवे. कारण उद्योगधंदे आल्याखेरीज या भागाचा आर्थिक विकास होणार नाही, तोपंर्यंत त्यांना रोजगार संधी मिळणार नाही ही बाब काश्मिरी जनतेने समजून घ्यायला हवी.

जम्मू-काश्मीरमध्ये आज पर्यटन हे रोजगाराचे प्रमुख साधन आहे. सध्या अमरनाथ यात्रा सुरू आहे. ही यात्रा वर्षभरातून एकदाच असते. या यात्रेच्या फुले, उदबत्त्या विकणे, घोडे चालवणे, हॉटेल चालवणे असे अनेक व्यवसाय काश्मीर भागात सुरू असतात. या काळातील कमाईतूनच तेथील नागरिकांचा उदरनिर्वाह वर्षभर सुरळीत चालतो. अशा वेळी ही यात्रा बंद पडली तर उदरनिर्वाह कसा होणार?

प्रसारमाध्यमांवर मोठी जबाबदारी

राज्यात लागलेल्या आगीवर आपल्या भाकरी शेकण्याऐवजी त्यांनी सरकारला मदत होईल, असेच लेखन किंवा भाष्य करायला हवं.  दहशतवाद्यांना त्यांच्या कारवायांना जितकी प्रसिद्धी मिळेल तितकी हवी असते, हे प्रसारमाध्यमांनी लक्षात ठेवावं. एखाद्या सनसनाटी बातमीचं भांडवल केल्यास किंवा तिची ‘मथळेबाजी’ केल्यास पुन्हा जनमानसात भडका उडेल का, याची जाण त्यांनी ठेवावी. विधायक वक्तृत्वाला प्राधान्य दिल्यास ते देशहिताचं ठरेल.बेताल बडबडीला महत्व दिले  नाही तर समाजात फूट पाडणाऱ्या विषारी प्रचार लगेच थांबवता येतिल.

 

प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक गणिते जमवण्याच्या नादात आपल्या कर्तव्याकडे प्रसारमाध्यमांचे दुर्लक्ष होते. काश्मिरमधील अतिरेक्यांच्या अंत्ययात्रेत जमलेल्या गर्दी सारखे   विषय , चर्चांमध्ये जो संयम पाळला जायलाच हवा, त्याचा कुठेही मागमूसही दिसत नाही. दहशतवाद्यांबरोबर पोलिस किंवा सुरक्षा दलांच्या चकमकी म्हणजे काही आयपिएल क्रिकेट्चा सामना नव्हे. आज शिक्षित नागरिक व्हॉट्सऍप आणि फेसबुकमुळे सनसनाटी बातमी सर्वांत आधी इतरांपर्यंत पोचवण्याच्या नादात बऱ्या-वाईटाचे तारतम्य करत नाही.

जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तान दुषप्रचाराची लढाई जिंकत आहे. भारताविरुद्ध समोरासमोर लढून विजय मिळणे शक्य नाही, याचा त्यांनी वारंवार अनुभव घेतला आहे. या वैफल्यातून पाकिस्तानने या अप्रत्यक्ष युद्धनीतीचा अंगिकार केला आहे. हे छुपे कसले; आता हे उघडच युद्ध आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी सर्वांचेच सहकार्य आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांची भूमिकाही त्यात महत्त्वाची असेल.

सैन्यावर विश्वास हवा

पाकिस्तानच्या मदतीवर आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणारी तत्त्वे आज भारतीय सैन्याविरोधात गरळ ओकत आहेत. सैन्यावर आरोप होत आहेत. मात्र सैन्य नियमांनुसारच काम करत आहे. त्यांच्या मर्यादेत राहूनच ते काम करत आहेत. सैनिक आपल्या जीवाची बाजी लावून देशाचे रक्षण करत असतात. मात्र आपल्याकडील अनेक टीकाकारांना याची जाणीव नसते. त्यामुळेच ते सैन्यालाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करताना दिसतात. त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात. मात्र या सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, सततच्या या आरोपांमुळे आणि टीकेमुळे भविष्यात जर सैन्याच्या मनात “मी देशासाठी का मरायचे,’ अशा प्रकारची भावना निर्माण झाली तर ती देशासाठी घातक ठरेल. त्यामुळे सैन्यावर खोटे आरोप लावणे तात्काळ थांबवले पाहिजे.

चाणक्यनीतीच्या चार तंत्रांपैकी साम आणि दंड या दोन नीतींचा योग्य प्रमाणात वापर करायला हवा. समाजातल्या प्रभावशाली घटकांशी सामोपचारानं केलेली चर्चा  उपयुक्त ठरेल. असं करत असताना जिथं दहशतवादी कारवायांची बित्तंबातमी असेल, तिथं त्याविरुद्ध दंडनात्मक कारवायाही करायला हव्यात. ‘बुऱ्हान वणीविरुद्धची कारवाई अयोग्य होती किंवा तीत अतिशक्तीचा वापर केला गेला,’ अशी भूमिका सरकारनं कदापि घेऊ नये.एकूणच दहशतवादाला आळा घालण्याचं काम सुरू ठेवून त्यांच्यावर दडपण आणणं श्रेयस्कर ठरेल.

काश्मीरविषयीच्या तज्ज्ञांची देशात कमतरता नाही. गेल्या जवळजवळ सात दशकांचा अनुभव आपल्याजवळ आहे. तेव्हा दूरगामी; परंतु स्पष्ट धोरण आखण्यात काहीच अडचण असण्याचं कारण नाही. काश्मीरमध्ये आपल्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनं काय साध्य करायचं आहे? पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरबद्दलचं धोरण काय असावं? अशा प्रकारच्या अन्य प्रश्नांना सामोरं जाऊन एक परिपूर्ण आराखडा बनवून त्यावर विचारविनिमय होणं गरजेचं आहे.विस्तृत आणि सखोल चर्चेनंतर सर्वसंमतीनं असं धोरण ठरवण्यात यावं. सरकार कुठल्याही राजकीय पक्षाचे असो, निर्धारित धोरणाचा पाठपुरावा प्रत्येक सरकारनं करायला हवा.