www.zee241taas.com, झी मिडीया, मुंबई
राज्यातल्या गारपीटग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्य सरकारनं केंद्राकडून पाच हजार कोटींच्या मदतीची मागणी केली आहेत. दरम्यान, गारपिटीग्रस्तांना तातडीनं मदत मिळावी यासाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कर्ज वसुलीस तत्काळ स्थगिती देण्यासाठी राज्यपालांनी यात लक्ष घालावं अशी मागणी केली.
अंतरिम अहवालाच्या आधारवर ही मदत मागितली असून अंतिम अहवाल सोमवारपर्यंत पाठवणार असल्याचं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलंय. चव्हाण यांच्या नेतृत्वात मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळानं पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली.
थकीत वीज बिल, वीज पोलांचे नुकसान, पीक कर्जाची पुनर्रचना आणि व्याजात सवलत देण्यासाठी ही मदत मागण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव अंदाजित असून अंतिम प्रस्ताव सोमवारपर्यंत पाठवणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय. मदतीचा प्रस्ताव मान्य करण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडेही राज्य सरकारनं विनंती केली आहे.
मात्र निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिलीय. मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळात गृहमंत्री आर आर पाटील, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, रोहयोमंत्री नितीन राऊन आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख होते.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.