अन्न सुरक्षा विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

सर्वांना जेवण मिळेल याची गॅरंटी देणारं सरकारचं महत्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयकाला  कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर उद्या संसदेत ते सादर केलं जाण्याची शक्यता आहे. खाद्य मंत्री  के.वी.थॉमस यांनी याबाबतीत माहिती दिली. खरंतर आजच संसदेत विधेयक मांडण्यात येणार  होतं. सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राष्ट्रीय सल्लाकार समितीची अन्न सुरक्षा  विधेयक ही लोकप्रिय योजना आहे. काँग्रेसने २००९ साली आपल्या जाहीरनाम्यातही त्याचा  समावेश केला होता. अन्न सुरक्षा विधेयका सोबत पेन्शन विधेयकही संसदेत सादर केलं जाण्याची शक्यता आहे. युपीएच्या प्रमुख सोनिया गांधींची खास योजना असं ज्याचं वर्णन केलं जात त्या अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे देशातील ६३.५ टक्के जनतेला स्वस्तात धान्य मिळण्याचा हक्क कायदान्वये प्राप्त होणार आहे.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षते खाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाच्या मुसद्याला मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर सरकारची अन्नधान्यावरची सबसिडी खर्च वर्षाला २७,६६३ करोड रुपयांवरुन ९५,००० कोटी रुपयांवर जाणार आहे. ही योजना प्रत्यक्षात आण्णयासाठी अन्नधान्याची गरज ५.५ करोड टनांवरुन ६.१ करो़ड टन इतकी वाढणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यानंतर सरकारने उचलेलं हे दुसरे मोठे पाऊल आहे. काँग्रेसने २००९ साली जाहीरनाम्यात यासंबंधी वचन दिलं होतं. देशातील ग्रामीण भागातल्या ७५ टक्के तर शहरातील ५० टक्के लोकांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील ४६ टक्के जनतेला प्राथमिक कुटुंब श्रेणीत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. सध्या त्यांचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या द्रारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांमध्ये समावेश आहे. शहरी क्षेत्रातील २८ टक्के कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. या श्रेणीतील कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला सात किलो धान्य, गहू, तांदुळ एक, दोन आणि तीन रुपये किलोने मिळणार आहे. रेशनमध्ये मिळणाऱ्या धान्यांच्या किंमतींच्या तुलनेत हे खुपत स्वस्त मिळेल. या विधेयकामुळे बेघर, उपासमारीचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींच्या जेवणाची भ्रांत मिटणार आहे. तसंच गर्भार महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या आया आणि मुलांच्या पौष्टिक आहारासाठीही तरतुद या विधेयकात करण्यात आली आहे. धान्य उपलब्ध न झाल्यास सरकार धान्य सुरक्षा भत्ता रोखीत देण्याची महत्वपूर्ण तरतुद या विधेयकात करण्यात आली आहे.

तक्रारीच्या निवारणासाठी जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी, राज्य धान्य आयुक्त आणि राष्ट्रीय खाद्य आयुक्तांच्या कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या शिफारशींचे पालन न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ५००० रुपयांचा दंड ठोवण्याची तरतुदही विधेयकात आहे.