निवडणुकीत दिली गेलेली आश्वासनं निकालानंतर हवेतच विरतात असा सत्ताधाऱ्यांचा अनूभव जनतेला आला आहे. कॉंग्रेसनेही २००९च्या जाहीरनाम्यात शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रासह महिला आणि बाल विकासासाठी आश्वासनांची खैरात केली होती.
झी रिसर्च ग्रृपने त्याचा आढावा घेतला. प्रत्येक गावात दलित आणि आदिवासींसाठी दोन मॉडेल शाळा काढून मोफत शिक्षणाचं आश्वासन दिलं होतं. २००९-१० च्या बजेटमध्ये तशी तरतूद करण्यात आली. देशभरात उत्कृष्ट ठरतील अशा सहा हजार मॉडेल शाळा काढण्याची योजना जाहीर झाली.
त्यासाठी ३५० कोटींची तरतूद करण्यात आली. २०१०-११ मध्ये या योजनेचा निधी वाढवून ४२५ कोटी करण्यात आला. २०११-१२ मध्ये २१ हजार कोटींची सर्व शिक्षा अभियान योजना राबवण्यात आली. पूर्वीच्या बजेटपेक्षा ही योजना १०.५ टक्क्यांनी मोठी होती.